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कार्रवाई:कांग्रेस नेता के डाक्टर भाई से 10 हजार की रिश्वत, पर्यावरण इंजीनियर सस्पेंड

रायपुर17 दिन पहले
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  • नेता के भाई हो तो ज्यादा देने होंगे, यह कहकर रिश्वत लेने की शिकायत

खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के शिशुरोग विशेषज्ञ भाई डा. महेंद्र देवांगन से रिश्वत लेने के आरोप में पर्यावरण संरक्षण मंडल की इंजीनियर चंद्रिका कंवर को सस्पेंड कर दिया गया है। डा. देवांगन की शिकायत की थी कि इंजीनियर ने उनसे खरोरा के नर्सिंग होम के निरीक्षण के दौरान पर्यावरण एनओसी नहीं होने के एवज में 10 हजार रुपए मांगे थे।

डा. देवांगन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) को की गई शिकायत में कहा कि जब उन्होंने इंजीनियर को अपना परिचय दिया, तब कथित तौर पर वह बोलीं - नेता के भाई हो तो ज्यादा पैसे देने होंगे। आईएमए ने यह शिकायत गुरुवार को पर्यावरण मंत्री मो. अकबर से की।

प्रथमदृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद मंत्री के निर्देश पर इंजीनियर को सस्पेंड कर मुख्यालय अटैच कर दिया गया। डॉ. देवांगन खराेरा में लंबे समय से नर्सिंग होम चला रहे हैं। शिकायत के मुताबिक मंगलवार को इंजीनियर कंवर नर्सिंग होम का निरीक्षण करने पहुंची, तब डॉ. देवांगन वहीं थे।

इंजीनियर ने डॉक्टर से पर्यावरण अप्रूवल मांगा और इसके एवज में पैसों की मांग कर दी। डॉक्टर ने कहा कि वे गिरीश देवांगन के भाई हैं, तो इंजीनियर ने रकम बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दी। डाक्टर ने पैसे दे दिए, लेकिन इसकी शिकायत आईएमए के रायपुर ब्रांच के अध्यक्ष डॉ. विकास अग्रवाल व अस्पताल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता से की।

आईएमए ने ही मंत्री अकबर को मामले का ब्योरा दिया और बताया कि रिश्वत दूसरे अस्पतालों से भी ली गई, लेकिन डाक्टर लिखित शिकायत देने से बच रहे हैं।आईएमए का कहना है कि पर्यावरण व फायर ब्रिगेड की एनओसी के लिए फाइलें महीनों रोकी जा रही हैं, ताकि खर्चा-पानी लिया जा सके। लेकिन इस देरी का दुष्प्रभाव अस्पताल को होता है, क्योंकि उसके नर्सिंग होम एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन में देरी हो जाती है।

अस्पतालों को एनओसी देता है पर्यावरण मंडल
पर्यावरण मंडल अस्पताल व नर्सिंग होम को मेडिकल वेस्ट डिस्पोज करने के लिए एनओसी देता है। बिना एनओसी किसी भी अस्पताल का नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन नहीं हो सकता। अधिकारी साल में कई बार निरीक्षण के बहाने अस्पतालों का चक्कर लगाते हैं। पैसे इसी दौरान मांगने की बातें आती हैं। आईएमए पहले भी यह मामला उठाता रहा है। हालांकि डॉक्टर भी अधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत नहीं करते।

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