सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा:मृतक के परिजनाें काे अनुकंपा देने के लिए प्रदेश में खत्म की जा सकती है सीलिंग

रायपुर6 महीने पहले
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  • कोरोना भत्ता व 50 लाख अनुग्रह राशि की मांग
  • शासन के पास 735 मृतकों की सूची, हेल्थ विभाग में 43 शहीद

प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। मंगलवार को 36 विभागों से 735 मृत कर्मचारियों की जानकारी जमा की गई है। जबकि मंगलवार को जनसंपर्क के सहायक संचालक डॉ. छेदीलाल तिवारी, बुधवार को पुलिस में कार्यरत सतीश मसीह समेत प्रदेश में दर्जनभर और कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। सरकार मृतकों के परिजनों को अनुकंपा देने सामान्य वर्ग में दस और आदिवासी वर्ग में 25 फीसदी की सीलिंग खत्म कर सकती है।

इधर, पांच लाख कर्मचारियों के कई संघ सक्रिय हो गए हैं। यूनियनों ने सरकार से अनुकंपा देने सीलिंग खत्म करने तथा कोरोना से प्रभावित कर्मचारियों व उनके परिजनों का सरकारी खर्च पर इलाज कराने की मांग की है। मध्यप्रदेश सरकार ने वहां यह व्यवस्था लागू की है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने सीएम व सीएस को पत्र भी दिया है। उनकी मांग है कि इसी तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी कर्मचारियों के हित में फैसला लेने की मांग दोहराई है। उन्होंने मृत कर्मचारियों को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि व कोरोना भत्ता भी मांगा है। वे चाहते हैं कि आश्रितों को कम से कम तृतीय वर्ग की नौकरी दी जाए।

शिक्षा विभाग में ज्यादा

सरकार के 54 विभागों में से 36 ने कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के नाम भेजे हैं। अभी 18 विभागों से नाम आना बाकी है। हालांकि यह तय नहीं है कि बाकी विभागों में किसी की मौत हुई है या नहीं। हालांकि रोज राज्य में कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारी-अधिकारी कोरोना से मर रहे हैं।

अब तक शिक्षा विभाग में 370, गृह-पुलिस विभाग में 61, इरीगेशन में 47, स्वास्थ्य विभाग मेें 43, कृषि विभाग में 32, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 26, पीडब्लूडी व कौशल एवं तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग में 23-23, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 19, ट्राइबल विभाग में 15, वेटेरनरी में 13, आवास एवं पर्यावरण में 11, वित्त विभाग, वाणिज्यकर (आबकारी) विभाग और सहकारिता विभाग में 5- 5, जीएडी 6, महिला बाल विकास विभाग व वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग में 3- 3, विधि विधायी, व श्रम विभाग में 2- 2, विधानसभा सचिवलाय, मछली पालन, व समाज कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग में 1-1 कर्मचारी शामिल हैं।

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