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  • Chhattisgarh ; Controversy Over IIIT Nava Raipur's Vice Chancellor Selection, The Parliamentary Secretary Accused The Raj Bhavan Of Conspiracy

IIIT कुलपति चयन पर विवाद:कुलपति चयन के लिए बनी सर्च कमेटी में IIIT सिनेट और बोर्ड सदस्यों को शामिल किया, संसदीय सचिव ने राजभवन पर लगाया साजिश का आरोप

रायपुर3 महीने पहले
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छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया है, छत्तीसगढ़ राजभवन पर कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया में साजिश का आरोप लगाया है। IIIT नवा रायपुर में वर्तमान कुलपति डाॅ. प्रदीप कुमार सिन्हा को पुनर्नियुक्ति देने नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। कुलपति चयन के लिए बनी सर्च कमेटी में यूनिवर्सिटी सिनेट और बाेर्ड के सदस्यों को शामिल किया गया है।

विकास उपाध्याय ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) नवा रायपुर में वर्तमान कुलपति डाॅक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा को पुनर्नियुक्ति देने के लिए कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। IIIT एक्ट की धारा 20 के मुताबिक कुलपति चयन के लिए गठित समिति में ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकता जो उस संस्थान से जुड़ा हो। वर्तमान कुलपति डाॅ. सिन्हा अपने स्वयं की पुनर्नियुक्ति कराने ऐसा कर इस चयन समिति में प्रो. यूबी देसाई और संजय मदान का नाम राजभवन भेज दिया। इन नामों को राजभवन में समिति में शामिल भी कर लिया। जबकि प्रो. देसाई सिनेट और संजय मदान बोर्ड के सदस्य हैं। संसदीय सचिव ने आरोप लगाया, IIIT नवा रायपुर से संबंध और कुलपति के अधीन सिनेट के सदस्य लोगों ने कुलपति चयन के लिए डॉ. सिन्हा का साक्षात्कार भी कर लिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस पूरे प्रकरण में राजभवन की संलिप्त है। विकास उपाध्याय ने कहा, इस पूरे प्रकरण पर वे राज्यपाल से मिलकर बात करने वाले हैं।

डॉ. सिन्हा की पहली नियुक्ति पर भी सवाल

विकास उपाध्याय ने कहा, डाॅ. प्रदीप कुमार सिन्हा की पहली नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। उपाध्याय ने कहा, डॉ. सिन्हा एक दिन के लिए भी किसी काॅलेज या विश्वविद्यालय में, यहां तक कि IIT में भी काम नहीं किए हैं। IIIT नवा रायपुर एक्ट के मुताबिक भी कुलपति की योग्यता नहीं रखते। इसके बाद भी दिसम्बर 2015 में उन्हें गलत तरीके से IIIT नवा रायपुर का कुलपति बना दिया गया।

कार्यकाल के जांच की मांग भी उठाई

संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कुलपति डाॅ. प्रदीप कुमार सिन्हा के पूरे कार्यकाल की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, उनके पुनर्नियुक्ति आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस संबंध में वे राज्यपाल से भी मुलाकात कर उचित कार्यवाही की मांग करेंगे।

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