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कोरोना से लड़ाई में मदद मांगी:छत्तीसगढ़ सरकार ने जागरूक करने, होम आइसोलेशन दवा किट बांटने का दिया जिम्मा, उद्योगों ने सरकार से वैक्सीनेशन में सहयोग मांगा

रायपुर7 महीने पहले
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोज ही कोरोना नियंत्रण में मदद  जुटाने के लिए ऐसी बैठकें ले रहे हैं। औद्योगिक संगठनों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी मदद की है। - Dainik Bhaskar
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोज ही कोरोना नियंत्रण में मदद जुटाने के लिए ऐसी बैठकें ले रहे हैं। औद्योगिक संगठनों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी मदद की है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उद्योग संगठनों की मदद मांगी है। औद्योगिक समूहों और संगठनों के साथ मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने उद्योगों के आसपास के गांव कस्बों में लोगों को जागरूक करने और होम आइसोलेशन दवा की किट बांटने की बात की। उद्योग समूहों ने भी मुख्यमंत्री में संस्थान के कर्मचारियों को टीका लगाने में मदद मांगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए सभी औद्योगिक परिसर तथा खदान संयंत्र के आसपास के गांवों में सघन रूप से जन जागरूकता का अभियान चलाया जाए। सभी औद्योगिक संगठनों वहां कार्यरत कर्मचारियों तथा श्रमिकों सहित आसपास के लोगों को कोरोना की दवाओं के किट का वितरण तत्परता से कराएं। उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण दिखते ही अगर व्यक्ति दवा का सेवन प्रारंभ कर दें तो गंभीर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है।

इस दौरान विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों केके झा, रामभगत अग्रवाल, नरेन्द्र गोयल, कमल सारडा, अतुल साहू, बीएल अग्रवाल, हरीश केडिया, अश्विन गर्ग, संजय अग्रवाल, अशोक सुराना, प्रदीप टंडन तथा मनोज अग्रवाल ने अपने संस्थान में कोरोना टीकाकरण के लिए कैम्प लगाने में सरकार से सहयोग मांगा। बैठक में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी मौजूद रहे।

वैक्सीन की चुनौतियों की वजह से मदद की बात

बैठक में मौजूद लोगों ने बताया, औद्योगिक संगठनों ने कहा है कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति की वजह से उनको वैक्सीन महंगी मिलने वाली है। वहीं छोटे ऑर्डर को भी वैक्सीन कंपनियां ज्यादा तरजीह देती नहीं दिख रही हैं। ऐसे में उनके कर्मचारियों-श्रमिकों को वैक्सीन लगाने में सरकारी मदद की जरूरत होगी। अगर सरकारी वैक्सीनेशन अभियान के तहत उनके यहां कैम्प लग जाए तो उन्हें मदद मिल सकती है।

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