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थाने पहुंचा आदेश का फर्जीवाड़ा:छत्तीसगढ़ में अवर सचिव के नाम पर फर्जी आदेश निकालकर शिक्षकों-क्लर्क का तबादला कर दिया, राखी थाने में FIR

रायपुर4 दिन पहले
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मंत्रालय के कई विभागों के नाम से जब-तब ऐसे फर्जी आदेश जारी होते रहते हैं। इनकी वजह से कर्मचारियों से उगाही और ठगी भी होती रही है। - Dainik Bhaskar
मंत्रालय के कई विभागों के नाम से जब-तब ऐसे फर्जी आदेश जारी होते रहते हैं। इनकी वजह से कर्मचारियों से उगाही और ठगी भी होती रही है।
  • स्कूल शिक्षा विभाग के नाम पर जारी हुआ फर्जी आदेश
  • मंत्रालय के फर्जी आदेश का इस साल का यह पहला मामला

प्रदेश में तबादलों का सीजन नजदीक आते हैं, फर्जी स्थानांतरण आदेश भी जारी होने लगे हैं। इस साल का पहला मामला स्कूल शिक्षा विभाग का सामने आया है। इसमें किसी ने विभाग के अवर सचिव जनक कुमार के नाम से 21 व्याख्याताओं, शिक्षकों व एक क्लर्क का तबादला कर दिया। अवर सचिव ने मंगलवार को नवा रायपुर के राखी थाने में इसकी लिखित में शिकायत की है।

अवर सचिव जनक कुमार ने पुलिस को बताया, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम से 30 मार्च को एक स्थानांतरण आदेश जारी किया। इसमें व्याख्याता, शिक्षक एलबी और सहायक ग्रेड दो के नाम शामिल हैं। इस आदेश में उनके पदनाम के ऊपर किसी ने जारी हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर न तो उनके द्वारा किए गए हैं और ना ही ऐसी कोई नस्ती विभाग में प्रचलन में है। यह आदेश पूरी तरह फर्जी है। कुमार के निवेदन पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। मालूम हो कि इस फर्जी आदेश में बस्तर के शिक्षा व महिला शिक्षक ज्यादा हैं। उन्हें बालोद, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग आदि स्थानों पर भेजा गया है। दिलचस्प यह कि फर्जी अधिकारी ने सुदूर सुकमा व कोंटा से लेकर सूरजपुर तक के शिक्षकों के तबादले कर दिए। इनमें मैदानी इलाकों के शिक्षकों के नाम भी शामिल हैं। बताते हैं कि शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला के संज्ञान में मामला लाने के बाद केस पुलिस को सौंपा गया।

स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव जनक कुमार ने राखी थाने में यह शिकायत सौंपी है।
स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव जनक कुमार ने राखी थाने में यह शिकायत सौंपी है।

पहले भी आते रहे हैं ऐसे फर्जी आदेश

मंत्रालय व सरकारी कार्यालयों से राज्य बनने के बाद से ही फर्जी आदेश जारी होते रहे हैं। इनमें शिक्षा विभाग, वन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग आदि प्रमुख विभाग हैं। पिछले साल शिक्षा विभाग से जाली आदेश जारी होने के बाद बिलासपुर जिले में प्राचार्य को संयुक्त संचालक ने रिलीव तक कर दिया था। इस मामले की जांच के आदेश हुए थे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। एक अधिकारी भी वहां जांच अधिकारी बनाकर भेजा गया था। संयुक्त संचालक ने इस केस में गोलमोल जवाब फाइल किया था। कुछ सालों पहले जांजगीर जिले में में स्थानांतरण को लेकर दो प्राचार्यों में ठन गई। जिसका तबादला हुआ उसके पास कोई आदेश नहीं था। वह जाने को तैयार नहीं थे। वह स्कूल में प्राचार्य कक्ष के दरवाजे पर हाजिरी लगाता थे। बालोद जिले में तो दो DFO भी तबादले को लेकर कोर्ट तक चले गए थे।

असली-नकली आदेशों में बना रहता है भ्रम

वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कंप्यूटराइजेशन के जमाने में जब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। मंत्रालय में उनकी निगरानी का कोई तंत्र नहीं हैं। कोई आदेश या सर्कुलर आधिकारिक तौर पर जारी होने से पहले लोगों तक पहुंच जाता है। अधिकतर विभाग भी जारी सर्कुलर को अपने पोर्टल पर नहीं डालते। नकली आदेश जारी कर वायरल करने वाले इसी का फायदा उठाते हैं। जब तक विभाग के संज्ञान में मामला आए यह नकली सर्कुलर बड़ा नुकसान कर चुके होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सभी गैर गोपनीय आदेशों और पत्राचारों को आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किए बिना फर्जीवाड़े पर लगाम नहीं लगेगी।

अब सतर्क रहने की जरूरत

जानकारों का कहना है कि सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। स्थानांतरण से प्रतिबंध हटने वाला है। मंत्रालय से लेकर, नेताओं के बंगलों व दफ्तरों में तबादला कराने का दम भरने वाले दलाल घूमने लगे हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर भी फर्जी आदेश निकालकर बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। हाइटेक युग होने की वजह से तारीख, हस्ताक्षर व कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को विलोपित कर ठगी करने वाले जाली आदेश जारी कर देते हैं। जब तक इसकी सच्चाई पता लगती है तब तक वे गायब हो जाते हैं।

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