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MBBS करके तोड़ा बॉन्ड:कोरोना संकट के बीच अपने पढ़ाए 54 डॉक्टरों को ढूंढ रही है छत्तीसगढ़ सरकार, 5 दिनों में जॉइन नहीं किया तो कार्रवाई

रायपुर6 महीने पहले
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कोरोना काल में जब एक-एक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी महत्वपूर्ण हैं, तब छत्तीसगढ़ से 54 डॉक्टर गायब हैं। इन डॉक्टरों ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से MBBS की पढ़ाई की है। बॉन्ड के मुताबिक, उन्हें दो वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में काम करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सरकार ने एक सूचना जारी कर इन डॉक्टरों को ड्यूटी जॉइन करने के लिए 5 दिनों की मोहलत दी है।

स्वास्थ्य विभाग ने 28 मई 2020 और 5 फरवरी 2021 को दो अलग-अलग आदेश जारी कर MBBS पाठ्यक्रम उत्तीर्ण डॉक्टरों को शासकीय-ग्रामीण सेवा के अनुबंध के तहत दो वर्ष की संविदा सेवा पर नियुक्त किया था। सरकार ने 28 मई 2020 के आदेश से नियुक्त 31 डॉक्टरों और 5 फरवरी 2021 के आदेश से नियुक्त 23 डॉक्टरों ने आज तक ड्यूटी जॉइन ही नहीं की है। अब कोरोना काल में एक-एक डॉक्टर की तलाश होने लगी तो इनकी गैर हाजिरी का पता चला है। सरकार ने इन डॉक्टरों के लिए एक सूचना जारी कर पांच दिनों के भीतर नियुक्ति वाले अस्पताल में जॉइन करने का आदेश दिया है। अगर इन डॉक्टरों ने ऐसा नहीं किया तो कार्रवाई होगी।

जॉइन नहीं किया रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, वसूली भी होगी

छत्तीसगढ़ चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम के तहत बॉन्ड का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार बॉन्ड की राशि वसूल करेगी। उनकी अंतिम डिग्री जारी नहीं होगी। वहीं मेडिकल कौंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। पढ़ाई के दौरान मिली पूरी छात्रवृत्ति भी भू-राजस्व की तरह वसूली जाएगी।

क्या होता है यह बॉन्ड

MBBS और मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी को सरकार के साथ एक बॉन्ड भरना होता है। उसके मुताबिक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद विद्यार्थी को दो वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में काम करना होगा। यह दो वर्ष की संविदा नियुक्ति होती है। इसके लिए सरकार ने सामान्य क्षेत्रों के लिए 45 हजार और माओवाद प्रभावित और कठिन क्षेत्रों के लिए 55 हजार रुपए का मानदेय तय किया है।

PHC-CHC में 296 डॉक्टरों की नियुक्ति

इस बीच सरकार ने MBBS पाठ्यक्रम पूरा कर चुके 296 डॉक्टरों को 2 वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने इन डॉक्टरों की सूची 13 अप्रैल को भेजी थी। प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरतों का आकलन करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार शाम को इनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया।

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