रविंद्र चौबे ने राजभवन को याद दिलाई सीमा:आरक्षण विधेयक पर मंत्री बोले- सरकार को जितनी जानकारी देनी थी दे दी, विधेयक साइन करें

आरक्षण विधेयकों के राजभवन में अटक जाने से उठा विवाद जारी है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इशारों से सीमा की याद दिलाई है। उन्होंने कहा, इस मामले में सरकार को जितनी जानकारियां देनी चाहिए थी, उतनी दे दी गई है। अब न्यायालय में मामला जाएगा तो सरकार क्या पक्ष रखेगी ऐसा प्रश्न लाजमी नहीं है। न्यायालय, राज्यपाल के कार्यालय और राज्य सरकार के कार्यों की अपनी सीमाएं हैं।

कैबिनेट के प्रवक्ता और संसदीय कार्य, पंचायत और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्यपाल की ओर से पूछे गए 10 सवालों पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, महामहिम को सारा अधिकार है। वे हमारी संवैधानिक प्रमुख हैं। लेकिन हमारा विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ है। अब राजभवन के कार्यों से ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की बयानबाजी डॉ. रमन सिंह कर रहे हैं, भाजपा के नेता लोग कर रहे हैं उस प्रकार के प्रश्नों को राज्यपाल सरकार से करेंगी तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

अगर विधेयक पर पुनर्विचार कराना है तो इन प्रश्नों के साथ विधेयक को लौटा देना चाहिए। विधानसभा को यह लौटाया जा सकता है। हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए विधानसभा ने जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर भेजा है महामहिम को उसपर हस्ताक्षर करना ही चाहिए।

मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, सरकार को जितनी जानकारियां देनी चाहिए थीं, उतनी जानकारी दे दी गई है। अब न्यायालय में कौन सा मसला कितना ठहर सकता है और कितना नहीं इसके बारे में महामहिम को कौन जवाब दे सकता है? उन्होंने कहा, न्यायालय, राज्यपाल के कार्यालय और राज्य सरकार के कार्यों की अपनी सीमाएं हैं। जब न्यायालय में मामला जाएगा तो किस तरीके से हम अपना पक्ष रखेंगे इस तरह के प्रश्न तो लाजमी नहीं हैं।

राज्यपाल ने बुधवार को सरकार से पूछे थे 10 सवाल

राज्यपाल ने 13 दिनों बाद भी आरक्षण संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वहीं विधेयक को फिर से विचार करने के लिए भी सरकार को नहीं लौटाया। बुधवार को राजभवन ने राज्य सरकार को 10 सवालों की एक फेहरिस्त भेजी। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा मानने का आधार पूछा गया है। इसके जरिये राजभवन ने कुछ कानूनी सवाल भी उठाये हैं। इसके बाद से विधेयकों के कानून बनने की संभावना टलती जा रही है।

कांग्रेस ने विधेयक वापस करने की मांग उठाई

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने गुरुवार को कहा, आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर राजभवन भेजा है। राज्यपाल को तत्काल इसमें हस्ताक्षर करना चाहिए था। जो 10 सवाल उन्होंने सरकार से पूछे थे यह विधेयक के साथ भेजना था। नियमत: राजभवन उस विधेयक में न एक शब्द जोड़ सकता है और न एक शब्द भी कम कर सकता है। ऐसे में जो भी संशोधन करना है वह विधानसभा को करना है। अगर वह विधेयक राज्य सरकार के पास आता तो वह उनकी शंकाओं का निराकरण करती।

आरक्षण मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है

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