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मंत्री स्तरीय बैठक में फैसला:अब धान नहीं होगा बर्बाद, भीगने से बचाने चबूतरे के साथ बनेंगे शेड

रायपुर4 महीने पहले
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उच्च स्तरीय बैठक में खरीफ सीजन 2020 की तैयारियों पर मंत्रियों से चर्चा करते सीएम भूपेश बघेल। बैठक में सीएस आरपी मंडल, एसीएस अमिताभ जैन, सुब्रत साहु अौर उप सचिव सौम्या चौरसिया भी मौजूद थीं।
  • मनरेगा और दूसरे विभागों के मद से हो रहा है चबूतरे का निर्माण

बारिश से धान को बचाने के लिए प्रदेश के सभी संग्रहण केन्द्रों में चबूतरे का निर्माण कराया जा रहा है। इन चबूतरों में शेड भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को मंत्रियों के साथ बैठक में इसकी भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि  प्रदेश के 1333 से अधिक धान संग्रहण केन्द्रों में 4 हजार 4622 चबूतरों निर्माण कराया जा रहा है। 
इसके लिए मनेरगा और अन्य विभागीय योजनाओं के मद से राशि स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इनमें से 2819 चबूतरों का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए मनरेगा के अंतर्गत 88 करोड़ 15 लाख रूपए और अन्य मदों से आठ करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं। धान को बारिश में भीगने से बचाने चबूतरा निर्माण के बाद इनमें शेड लगाने के लिए अन्य योजनाओं से राशि का प्रावधान किया जाएगा। बताया गया है कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 117 चबूतरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
यहां इतने चबूतरे : धान को सुरक्षित रखने के लिए जांजगीर-चांपा जिले में 540, बलौदाबाजार-भाटापारा में 486, महासमुंद में 461, राजनांदगांव में 442, बेमेतरा में 392, बालोद में 351, रायगढ़ में 325, कबीरधाम में 230, मुंगेली में 229, गरियाबंद में 197, धमतरी में 185, कांकेर में 177, सूरजपुर में 112, बिलासपुर में 93, कोंडागांव में 78, बस्तर में 63 और बीजापुर में 62 चबूतरों का निर्माण किया जा रहा है।
अब कामन सर्विस सेंटर से बेच सकेंगे ई-स्टाम्प 
सीएम बघेल ने प्रापर्टी खरीदने और बेचने वालों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए राज्य में तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन अब जिला मुख्यालयों में भी करने की व्यवस्था लागू करने कहा है।  तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालयों के मुख्यालय उप पंजीयक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। पंजीयन विभाग द्वारा पूर्व में अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालय के उप पंजीयक मुख्यालय द्वारा स्वीकार न किए जाने के आदेश को शिथिल किया गया है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि पंजीयन विभाग ने दस्तावेजों के पंजीयन का सरलीकरण कर रहा है। अब कॉमन सर्विस सेंटर से भी ई-स्टाम्प बेचने की अनुमति सरकार ने दे दी है। कोरोना से संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के समस्त पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन करने कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए है। वही पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर को ई-स्टाम्प विक्रय के लिए अनुमति नही दी गई थी, चूंकि चिप्स द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है अतः अब कॉमन सर्विस सेंटर से भी ई-स्टाम्प विक्रय की अनुमति दी गयी है।

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