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प्रशासन सख्त:अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियां बसने के पहले नहीं रोका तो अफसर होंगे सस्पेंड

रायपुरएक महीने पहले
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  • अब ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ भी की जाएगी एफआईआर

राजधानी में पिछले कुछ अर्से से बे-रोकटोक चल रही अवैध प्लाटिंग को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। निगम और तहसील अफसरों को अवैध प्लाटिंग के साथ अवैध कालोनी बसने की शिकायत मिलने पर तुरंत ही रोकना होगा। ऐसा नहीं करने वाले अफसरों को सीधे सस्पेंड किया जाएगा। अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों को लेकर नगरीय प्रशासन व आवास एवं पर्यावरण विभाग ने सख्ती करने का फैसला किया हैं। दोनों विभागों के अफसरों ने निगम कमिश्नर और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसरों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि नीचे के अफसरों की लापरवाही की वजह से ही अवैध प्लाटिंग बढ़ गई है। चिट्ठी में राजधानी को फोकस करते हुए कहा गया है कि शिकायत होने के बाद भी अफसर फील्ड में जांच के लिए नहीं जा रहे हैं। इस वजह से कब्जे वाली जमीन पर निर्माण पूरा कर लिया जाता है। निर्माण होने के बाद सीधे तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाती और मामला अटक जाता है। विभागों के विशेष सचिव और अपर संचालक ने दो टूक कहा है कि शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई न करने वाले अफसरों से जवाब-तलब किया जाए। चिट्‌ठी में ये तक लिख दिया गया है कि अगर वे काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दें। गौरतलब है कि दुर्ग-राजनांदगांव में भी इसी तरह की शिकायत के बाद तहसीलदार समेत कई अफसरों पर कार्रवाई की गई। कई के ट्रांसफर कर दिए गए। नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक ने निगम कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ऐसे लोग जो अवैध प्लाटिंग या सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ निगम अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराएं।

सबकी मिलीभगत से कई एकड़ पर कब्जा
रायपुर निगम के कोटा, मोवा, रायपुरा, विधानसभा रोड और बीरगांव निगम में गोगांव, उरकुरा, बीरगांव, सिलतरा समेत अनेक स्थानों पर कई एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया है। आसपास के लोगों की शिकायतों के बाद भी अफसर वहां कार्रवाई के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। इस वजह से कई जगहों पर अवैध कॉलोनियां बस गई। ऐसी जगहों पर प्लॉट खरीदने वाले लोगों के सामने बाद में सच्चाई सामने आती है फिर उन्हें कानूनी पेंच में फंसकर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
-रवि फतनानी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रेडाई

अवैध कॉलोनी वाले भी बेखौफ
आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव अंकित आनंद ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसरों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके पास अवैध कॉलोनियों की शिकायतें आती हैं तो उस पर तत्काल जांच शुरू करवा दें। उन्होंने पत्र में लिखा है कि तुरंत कार्रवाई नहीं होने की वजह से अवैध कॉलोनी में मकान बन जाते हैं और लोग वहां प्लॉट और मकान की खरीदी भी कर लेते हैं। इससे बाद में आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए इस तरह की शिकायतों पर तत्काल जांच शुरू होनी चाहिए। अवैध कॉलोनी बसाने वाले कॉलोनाइजरों से सख्ती से निपटा जाए। ऐसे लोगों की मदद करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई करें।

"राजधानी में लगातार अवैध प्लाटिंग हो रही है। कब्जे वाली जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण हो रहे हैं। इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं हो पाती है और वे फर्जीवाड़े में फंस रहे हैं। कई बार की शिकायत के बाद जांच तक नहीं की जाती।"
-रवि फतनानी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रेडाई

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