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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक में कोरोना के हालात की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति और सरकार की ओर से रोकथाम के उपायों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री से एक सप्ताह की जरूरत का वैक्सीन एडवांस में भेजने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में वैक्सीनेशन में आसानी होगी।
मुख्यमंत्री ने कोरोना के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं और उपकरणों पर GST की दर कम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों पर आर्थिक भार कम होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4 वायरोलॉजी लैब, एक BSL-4 लैब की स्थापना तथा 1000 बिस्तरों के ICU की स्थापना के लिए केंद्रीय मदद का आग्रह भी किया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्ले आदि शामिल हुये थे।
रेमडेसीवीर इंजेक्शन का भी मामला उठा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही रेमडेसीवीर इंजेक्शन का भी मामला उठा। राज्य में इसकी किल्लत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने राज्य की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए रेमडेसीवीर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की सतत आपूर्ति करने की मांग की है।
टीकाकरण पर भी हुई बात
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री को बताया, छत्तीसगढ़ में 87 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों, 84 प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 43 प्रतिशत लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। राज्य में 7 अप्रैल तक 33 लाख 61 हजार वैक्सीन डोज दी जा चुकी है।
रोज हो रहे टेस्ट की भी जानकारी साझा की
सरकार ने बताया, अप्रैल महीने में प्रतिदिन औसतन 39 हजार कोरोना जांच हो रही है। प्रदेश में अभी 7 सरकारी प्रयोगशालाओं और 5 निजी प्रयोगशाला में RT-PCR जांच की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में 4 नई सरकारी RT-PCR प्रयोगशाला महासमुंद, कांकेर, कोरबा और कोरिया में स्थापित की जा रही हैं। इसके साथ ही 31 सरकारी तथा 5 निजी प्रयोगशालाओं में ट्रू नॉट जांच की सुविधा उपलब्ध हैं।
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