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कैबिनेट से मंजूर की गई नई गाइडलाइन जारी:न्याय योजना के लिए 30 सितंबर तक पंजीयन कराना होगा जरूरी

रायपुर21 दिन पहले
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2021 से लागू प्रावधानों पर अमल के लिए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कृषि विकास व किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय के मुताबिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। पंजीयन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल https://rgkny.cg.nic.in पर 1 जून से लेकर 30 सितंबर के मध्य किया जा सकेगा।

इस योजना में सभी श्रेणी के भू-स्वामी और वन पट्टा धारी कृषक पात्र होंगे। संस्थागत भू-धारक, रेगहा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो -कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ के मान से 9000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था। इस योजना के तहत पंजीकृत कृषक को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर और बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में भरे हुए आवेदन का सत्यापन कृषि विस्तार अधिकारी से कराना होगा। इसे निर्धारित समयावधि में संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में जमा कर किसान वहां से पावती प्राप्त कर सकेगा। संयुक्त खातेदार का पंजीयन नंबरदार नाम से किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कृषकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति सह शपथ पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज पेश करने होंगे।

वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ 10000 रुपए सहायता
इस योजना में अगर किसान धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान अन्य फोर्टिफाइड धान, केला और पपीता लगाता है या वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10000 रुपए के हिसाब से सहायता मिलेगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष तक सहायता दी जाएगी।

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