CM बघेल की PM मोदी को एक और चिट्ठी:कहा- वैक्सीनेशन में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ों को मिले प्राथमिकता, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा की भी मांग

रायपुर7 महीने पहले
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देश में 18 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए 1 मई से कोरोना की वैक्सीन लगनी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने वैक्सीनेशन के दौरान आर्थिक और सामाजिक पिछड़ों को प्राथमिकता देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गरीबों और पिछड़ों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है लिहाजा उन्हें वैक्सीनेशन के ऑन साइट पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलनी चाहिए। बघेल लगातार प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर, वैक्सीन के दामों में कमी करने, प्रदेश को सुविधाएं देने की मांग करते रहे हैं।

इस पत्र में बघेल ने कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर 28 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अभी तक देश के 1.7 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वैक्सीन की उपलब्धता सीमित है। बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होने से और उस अनुपात में वैक्सीन डोज उपलब्ध न होने से टीकाकरण सेंटर पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

CM ने कहा कि वैक्सीन की कमी को ध्यान में रखते हुए पिछड़े और गरीबों पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था केवल ऑनलाइन होने से इनके टीकाकरण से वंचित रहने की संभावना बढ़ जाती है।

जरूरत के मुताबिक वैक्सीन नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर 14 से 45 साल के लोगों के लिए राज्य सरकार को ही वैक्सीन खरीदनी है। छत्तीसगढ़ ने कोवीशील्ड और कोवैक्सिन की 25-25 लाख डोज की मांग भेजी है। केवल भारत बायोटेक ने ही मात्र तीन लाख डोज मई महीने में उपलब्ध कराने की जानकारी दी है।

छत्तीसगढ़ में भी फ्री वैक्सीनेशन

छत्तीसगढ़ में सरकार ने 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन लगाने की घोषणा की है, लेकिन वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा यह अभी तय नहीं हो सका है। प्रदेश में एक करोड़ 20 लाख लोग 18 से 45 साल तक के हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर का अनुमान है, प्रदेश की 45% आबादी 18 से 45 वर्ष के इस दायरे में आएगी। यानी करीब 1.30 करोड़ लोग। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आबादी के करीब 70% लोगों के लिये राज्य सरकार को ही टीका खरीदना होगा। यह आबादी 91 लाख के करीब होती है। अनुमान है कि इसका खर्च 350 से 400 करोड़ रुपए हो सकता है।

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