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कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्यपाल से की पूर्व मुख्यमंत्री की शिकायत:आरपी सिंह ने कहा -10 साल में रमन ने बनाई बेहिसाब संपत्ति आईटी-ईडी से जांच कराएं

रायपुर15 दिन पहले
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कांग्रेस प्रवक्ता ने अभिषेक सिंह की कंपनी के नाम पर खरीदी गई विला की तस्वीर जारी कर राज्यपाल से इसकी जांच की मांग की है। - Dainik Bhaskar
कांग्रेस प्रवक्ता ने अभिषेक सिंह की कंपनी के नाम पर खरीदी गई विला की तस्वीर जारी कर राज्यपाल से इसकी जांच की मांग की है।

मुख्यमंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगाकर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के खिलाफ राज्यपाल से शिकायत की है। सिंह ने आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 10 साल में बेहिसाब आय अर्जित की है। सिंह ने लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की आयकर और ईडी से जांच कराने की मांग की है।

सिंह ने बताया ठाठापुर के रमन सिंह 1998 में कवर्धा से विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2003 तक कर्ज में डूबे थे। वे आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में निजी प्रैक्टिस करते थे। उनकी पत्नी वीणा सिंह और पुत्र अभिषेक सिंह के आय का कोई अन्य साधन नहीं था। 2003 में वे सीएम बने और 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे।

उनके कार्यकाल में हुए कोल घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। ई-टेंडरिंग घोटाले की जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही है। सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि रमन के पुत्र अभिषेक 2014 में राजनांदगांव से सांसद बने। इस दौरान उनकी भी संपत्ति में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई।

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम करोड़ों का निवेश

आरपी सिंह ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम रमन के पुत्र अभिषेक सिंह, सोनल ठाकुर और महेंद्र कल्चुरी ने 2011 में चैलेंज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। इनमें सोनल ठाकुर भारत में नहीं रहतीं। इसका कार्यालय गुड़गांव में है। कंपनी का पूरा काम अभिषेक ही देखते हैं। इस कंपनी के नाम से उत्तराखंड में दो लग्जरी विला हैं, जबकि अभिषेक के चुनावी शपथ पत्र में इन चीजों का उल्लेख नहीं है।

चरित्र हनन की कोशिश कर रही है कांग्रेस: भाजपा

भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राज्य सरकार की रुचि जांच से अधिक पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह व भाजपा नेताओं के चरित्र हनन में है। इसलिए अपने मोहरों का इस्तेमाल कर ऐसी राजनीति करना शगल बन गया है। आय से अधिक संपत्ति की जांच आयकर व ईडी से कराने के मांग के लिए उनके कार्यालय जाना था, न कि राजभवन।

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