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राजधानी में लॉकडाउन के तीन प्लान:सात दिन और बंद, 2 बजे तक खुलेगाया पूरा बाजार शुरू होगा, फैसला अाज

रायपुर11 दिन पहले
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राजधानी में 5 मई यानी गुरुवार रात खत्म हो रहा लाॅकडाउन अागे बढ़ाया जाएगा या फिर 6 मई से अांशिक राहत मिलेगी, इसका फैसला कल बुधवार को लिया जाएगा। इससे पहले दो लॉकडाउन में कलेक्टर ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला 48 घंटे पहले ही कर लिया था। लेकिन इस बार व्यापारी संगठनों और आम लोगों के जबर्दस्त दबाव के बाद लॉकडाउन पर अंतिम फैसला नहीं हो सका है।

पता चला है कि प्रशासन ने लाॅकडाउन के मामले में तीन प्लान बनाए हैं। पहला प्लान लाॅकडाउन 7 दिन बढ़ाने का है। दूसरा, बाजारों को 6 तारीख से अांशिक रूप ये यानी दोपहर 12 या 2 बजे तक खोलने का है। तीसरा प्लान समय निर्धारित करके बाजार की गतिविधियां पूरी तरह शुरू करने का भी है। इनमें से किस प्लान पर अमल होगा, फैसला इसी पर लिया जाएगा। इससे पहले, छत्तीसगढ़ चैंबर, कैट और क्रेडाई समेत कई व्यापारिक संगठनों ने प्रशासन पर लाॅकडाउन खत्म कर नियम-शर्तों के साथ बजार शुरू करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। लॉकडाउन खुलवाने के लिए सोमवार को छत्तीसगढ़ चैंबर, कैट, क्रेडाई समेत कई व्यापारिक संगठनों ने कलेक्टर से मुलाकात की।

इसके अलावा कई सामाजिक संगठनों ने भी कहा कि अब लॉकडाउन खोलना चाहिए। सभी लोगों से मुलाकात के बाद ही प्रशासन ने तीन प्लान तैयार किए हैं। व्यापारी संगठनों के सुझाव पर लॉकडाउन में बाजार दोपहर 2 या 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद कारोबार बंद कर दिया जाएगा। इसमें क्रेडाई की मांग के अनुसार बैंकों, रजिस्ट्री और निजी कंस्ट्रक्शन साइट एवं उनके दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है।

दूसरा प्लान डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सलाह पर लॉकडाउन कुछ राहतों के साथ सात दिन और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आखिरी विकल्प के रूप में तय किया गया है कि प्रशासनिक अफसर, डॉक्टर, विशेषज्ञ, व्यापारी, सामाजिक संगठनों की आम सहमति से शहर में पहले की तरह शाम 7 बजे तक सभी तक के कारोबार को अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। मंगलवार की शाम तक इस पर अंतिम फैसला कर लिया जाएगा।

सीएम तक पहुंच गया चैंबर
लॉकडाउन खुलवाने के लिए छत्तीसगढ़ चैंबर ने सोमवार को प्रशासन पर जबर्दस्त दबाव बनाया। चैंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय मांग लिया। चैंबर का कहना है कि छोटे व्यापारी, मजदूर, मिडिल क्लास फैमिली सभी को इस समय आर्थिक परेशानियां हो रही हैं। लॉकडाउन के कारण कारोबारियों के घरों का खर्च, दुकानों का किराया, दोनों जगहों के बिजली बिल, कर्मचारियों की सैलरी, बैंकों का ब्याज, दुकान की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, जीएसटी एवं अन्य टैक्स का भुगतान, मेडिकल एवं अन्य फुटकर खर्च मेंटेन ही नहीं हो पा रहे हैं। कारोबार दोपहर 3 बजे तक करने की अनुमति दें।

रजिस्ट्री दफ्तर, बैंक खोलें-क्रेडाई
बिल्डरों की सबसे बड़ी संस्था छत्तीसगढ़ क्रेडाई ने कलेक्टर से मुलाकात कर बताया कि पिछले एक महीने से रजिस्ट्री दफ्तर बंद है। बैंकों में नियमित कामकाज नहीं हो रहा है। बिल्डर अपनी साइट के ठेकेदारों, मजदूरों और मटेरियल सप्लायरों को पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। रियल एस्टेट के साइट बंद होते जा रहे हैं। बिल्डरों के ऑफिस भी बंद हैं। क्रेडाई अध्यक्ष मृणाल गोलछा, आनंद सिंघानिया, रवि फतनानी, पंकज लाहोटी, विजय नत्थानी आदि ने कलेक्टर से मांगी की है कि वे इन सभी जरूरी कामों की अनुमति दें। हाउसिंग से जुड़े दफ्तरों को 30 फीसदी स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी जाए।

व्यापारियों की स्थिति खराब होने का डर
चैंबर के दूसरे धड़े व्यापारी एकता पैनल ने भी कलेक्टर से मुलाकात कर कहा है कि 23 दिन से कामकाज ठप है। अब राहत मिलनी ही चाहिए। पैनल के योगेश अग्रवाल, राजेश वासवानी, निकेश बरडिया आदि ने कलेक्टर को बताया कि छोटे व्यापारियों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। उनके पास खाने-पीने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यापार को बंद रखा जाता है तो उनकी स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में व्यापार खोलने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है कि प्रशासन कोरोना से नहीं व्यापारी से लड़ रहा है। उनकी कार्रवाई से लग रहा है कि कोरोना केवल व्यापारी ही फैला रहे हैं। व्यापारियों को विश्वास में लेकर बाजार खोलने ही चाहिए।

सीएम भी करेंगे जिलों की समीक्षा
मुख्यमंत्री मंगलवार को सभी जिलों की समीक्षा करेंगे। वे पहले भी कह चुके हैं कि जिन जिलों में कोरोना मरीज कम हुए हैं. वहां लॉकडाउन में राहत दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि उन्होंने लॉकडाउन खत्म करने या राहतों के लिए कलेक्टर से प्लान भी मांगे हैं। उन्होंने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों से भी कहा है कि स्थिति की लगातार समीक्षा करें और अंतिम रिपोर्ट उन्हें बताएं। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि सभी जिलों के कलेक्टरों से बात करने के बाद ही राज्य सरकार किसी फैसले पर अंतिम मुहर लगाएगी।

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