जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक जारी...:सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा- आपने पैसा वसूलना शुरू किया, एक दिन ब्याज सहित वापस भुगतान करना होगा, हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें?

रायपुर4 महीने पहले
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जीपी सिंह मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी । (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
जीपी सिंह मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी । (फाइल फोटो)

छत्तीसगढ़ के निलंबित ADG गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी टिप्पणी की है। CJI एनवी रमना ने सुनवाई करते हुए कहा कि आप हर मामले में सुरक्षा नहीं ले सकते, आपने पैसा वसूलना शुरू कर दिया क्योंकि आप सरकार के करीब हैं। यही होता है अगर आप सरकार के करीब हैं और इन चीजों को करते हैं तो आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा।

CJI रमना ने आगे कहा कि जब आप सरकार के साथ अच्छे हैं, आप वसूली कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। कोर्ट ने कहा, यह बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें? यह देश में एक नया ट्रेंड है, उन्हें जेल जाना होगा। हालांकि टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में दर्ज FIR पर जीपी सिंह को गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण दे दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर 1 अक्तूबर को सारे मामले की सुनवाई तय की।

4 हफ्तों की राहत
जीपी सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि इस प्रकार के अधिकारियों को सुरक्षा की आवश्यकता है। जीपी सिंह को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस उन्हें चार हफ्ते तक राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार नहीं करेगी। इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। जीपी सिंह को जांच में सहयोग करने को कहा गया है।

यह है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ ACB के चीफ रह चुके IPS जीपी सिंह पर राज्य सरकार राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति का केस कर चुकी है। इस मामले में अफसर ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की हैं, इनमें राजद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग है और दूसरी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग है। इस दौरान अफसर की ओर से वकील फली नरीमन ने अदालत को बताया कि अफसर को सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। छतीसगढ़ सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि चार्जशीट पिछले हफ्ते दाखिल की गई है। जीपी सिंह दो महीने से अंडरग्राउंड हैं। वो वरिष्ठ पुलिस अफसर है और फिर भी फरार हैं। उनके खिलाफ हिंदी में लिखी काफी सामग्री मिली है।

निलंबित हैं जीपी
राज्य सरकार ने अनुपात से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले भारतीय पुलिस सेवा 1994 बैच के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह (ADG) को निलंबित कर दिया है। ACB और EOW की संयुक्त टीम ने एडीजी सिंह के रायपुर स्थित सरकारी बंगले में छापा मारा था। यह कार्रवाई करीब तीन दिनों तक चली थी। इस दौरान 10 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था। सरकार के लोगों के खिलाफ साजिश करने के सबूत भी मिले थे।

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