सीएम भूपेश ने की विभागों के कामकाज की समीक्षा:शहरी किराएदारों को मिलेगा मकान, 3.56 लाख भूमिहीन मजदूरों को मिलेंगे 6 हजार; पहली किस्त गणतंत्र दिवस पर

रायपुर16 दिन पहले
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सीएम बोले- आर्थिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी - Dainik Bhaskar
सीएम बोले- आर्थिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी

प्रदेश के 3.56 लाख परिवारों को भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इसकी पहली किस्त दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए पिछले साल एक सितंबर से 30 नवंबर तक हितग्राहियों का पंजीयन किया गया था।

सीएम ने शहरी किराएदारों को भूमि स्वामी हक पर मकान उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि निजी काॅलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि काॅलोनाइजरों द्वारा नगरीय निकायों को हस्तांतरित की गई है। इसका लाभ कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को दिलाने के लिए कार्ययोजना तैयार करें। सीएम ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए।

महिलाओं की आय बढ़े इसका ध्यान रखें
सीएम ने कहा कि स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को मार्केट से लिंकेज उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि उन्हें अच्छा बाजार मिले। मांग के आधार पर गौठानों में महिला समूहों द्वारा उत्पाद तैयार कराए जाएं। सीएम ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में महिला समूहों को प्रशिक्षण देकर सोलर पैनल तैयार कराए जाएं। हालर और पेराई के लिए एक्सपेलर जैसी मशीनें अनुदान पर स्व-सहायता समूहों को उपलब्ध कराई जाए। कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को ऐसे ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाए, जिनमें रोजगार के अच्छे अवसर हैं और जिनकी अच्छी मांग है।

सीएम बोले- आर्थिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी
सीएम भूपेश ने कहा है कि लोगों के सहयोग और सावधानी से हम कोरोना की तीसरी लहर को भी हराएंगे। उन्होंने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने और सावधानियां बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से छूटे लोगों और 15 से 18 वर्ष के किशोरों से अनिवार्य रूप से टीका लगवाने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद भी हम राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पूरी सावधानी के साथ जारी रखेंगे। सीएम ने गुरुवार को गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम के दौरान यह बातें कहीं। उन्होंने इस मौके पर पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5.37 करोड़ की राशि ऑनलाइन जारी की। गोबर खरीदी के एवज में गौ पालकों को 119.41 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों को अब तक 44.43 करोड़ लाभांश दिया गया है।

सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में छग चौथे नंबर पर
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे नंबर पर आ गया है। सबसे कम बेरोजगारी दर कर्नाटक में 1.4 % और सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 34.1% बताई गई है। गुजरात 1.6 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पड़ोसी ओडिशा 1.6 प्रतिशत के साथ तीसरे एवं मध्यप्रदेश 3.4 प्रतिशत के साथ 7 वें नंबर पर है।

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