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राजस्व विभाग की कार्रवाई:नगर निगम में शामिल किए गए सभी 24 गांवों के बैंक अकाउंट सील, अब कोई सरपंच नहीं निकाल पाएगा पैसे

फरीदाबाद13 दिन पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज नगर निगम प्रशासन के पास जमा कराने का आदेश

जिले के 24 गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल करने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी होने के बाद उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। अब कोई भी सरपंच पंचायत के अकाउंट से किसी प्रकार की निकासी नहीं कर सकेगा। सभी ग्राम पंचायतों से उनकी लेनदारी एवं देनदारी के बारे में भी रिकार्ड मांगा गया है।

इसके अलावा ग्राम पंचायतों को अपना सभी प्रकार का दस्तावेज नगर निगम प्रशासन के पास जमा करने के लिए कहा गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने इन गांवों के बैंक अकाउंट को सील करने के लिए लीड बैंक को पत्र लिखा है। लीड बैंक ने उस पर तत्काल अमल भी कर दिया।

इन गांवों को नगर निगम में किया गया है शामिल
राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी ने जिन 24 गांवों को नगर निगम में शामिल करने की संस्तुति की थी उनमें मलेरना, रिवाजपुर, साहूपुरा, टिकावली, सोतई, तिलपत, चंदावली, भूपानी, मच्छगर, फिरोजपुर माजरा, मुजेड़ी, बारोली, नाचौली, प्रह्लादपुर माजरा, बादशाहपुर, भतौला, पलवली, फरीदपुर, नवादा तिगांव, खेड़ीखुर्द, नीमका, खेड़कलां, मिर्जापुर और बिंदापुर शामिल हैं। इन गांवों को निगम में शामिल करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

निगम का दायरा बढ़कर हो गया 299.74 वर्ग किमी
निगम में 24 नए गांव शामिल होने के बाद इनका दायरा बढ़कर 299.74 वर्ग किलोमीटर हो गया है। साथ ही निगम में आने वाले गांवों की संख्या भी बढ़कर 58 हो गई है। इसके पहले निगम का दायरा 208 वर्ग किलोमीटर और गांवों की कुल संख्या 38 थी। दायरा बढ़ने के बाद निगम चुनाव में वार्डों की संख्या भी बढ़कर 50 हो जाएगी।

अब नगर निगम के हिसाब से बनेगी प्रापर्टी आईडी| निगम अधिकारियों ने बताया कि 20 गांवों में बने मकानों की अब नई प्रॉपटी आईडी बनेगी। इसके लिए जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी से रिकार्ड मांगा गया है। इसमें यह देखा जाएगा कि पंचातय विभाग ने कितनी जमीन का सीएलयू दिया है। अथवा कितनी जमीन को लाइसेंस देकर सोसाइटी बनाने की अनुमति दी है। निगम अधिकारियों के अनुसार जल्द ही उक्त गांवों की सभी प्रॉपर्टी की नई आईडी बनाई जाएगी।

सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद पंचायतों का अस्तित्व खत्म हो गया है। उक्त गांव अब निगम के अधीन हो गए हैं। उक्त ग्राम पंचायतों के खातों को सीज करा दिया गया है। जिससे उसमें से धन की निकासी न हो पाए। अब उक्त गांवों का सारा कामकाज नगर निगम प्रशासन देखेगा। जमीन से संबंधित और कोर्ट केस से संबंधित रिकार्ड भी तलब किया गया है।
-यशपाल यादव, निगम कमिश्नर, फरीदाबाद

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