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फिर कार्रवाई की तैयारी:पचास साल से रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसी संजय नगर बस्ती में तोड़फोड़ का मामला फिर पहुंचा हाईकोर्ट, सोमवार को सुनवाई

फरीदाबाद9 महीने पहले
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सोमवार को इस केस की सुनवाई होगी। - Dainik Bhaskar
सोमवार को इस केस की सुनवाई होगी।

न्यूटाउन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की बेशकीमती जमीन पर करीब पचास साल से बसी संजय नगर कॉलोनी में तोड़फोड़ का मामला एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को इस केस की सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने सोमवार को बाकी बचे अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी कर ली है। इसके लिए डीसी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन लोगों के मकान में यथस्थिति बनाए रखने काे कहा है जिन्होंने याचिका दायर की है। सुप्रीम काेर्ट में कुल 18 लोगों ने याचिका दायर की है। इनमें से 11 याचिकाकर्ताओं के मकान कोर्ट के आदेश से पहले ही तोड़े जा चुके हैं। सात याचिकाकर्ताओं के मकान अभी बचे हुए हैं।

29 सितंबर को 480 तोड़ दिए गए

बता दें कि रेलवे ने 29 सितंबर को सुबह दस बजे से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करके दोपहर तक 480 मकान तोड़ दिए थे। जबकि मजदूर आवास संघर्ष समिति संजय नगर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट का दोपहर बाद आदेश अधिकारियों के पास पहुंचा जिसमें यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था। इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई थी।

सोमवार को फिर से शुरू होगी तोड़फोड़

संजय नगर काॅलोनी में अभी करीब छह हजार स्क्वायर मीटर में अवैध मकान बने हैं। इन्हें सोमवार को तोड़ने की तैयारी है। डीसी जितेंद्र यादव ने रेलवे के असिस्टेंट डिवीजनल इंजीनियर विनय प्रकाश शर्मा की सिफारिश पर बड़खल के नायब तहसीलदार यसवंत काे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीआरपी व आरपीएफ को भी आदेश दिया है। रेलवे ने ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद लिया है। इसके पहले रेलवे अधिकारियों ने याचिककर्ताओं के मकानों का सर्वे कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी है। जिसमें कहा गया है कि कुल 18 याचिकाकर्ताओं में से 11 के मकान तोड़े जा चुके हैं।

हाईकोर्ट में दोबारा होगी सुनवाई

मजदूर आवास संघर्ष समिति संजय नगर, की एडवोकेट नीलम राय, रजनी, गुड्डी देवी, जीतू, दीपक शर्मा, ओमप्रकाश, सतीश, विजय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में तोड़फोड़ से राहत के लिए दोबारा याचिका दायर की गई है। कोर्ट सोमवार को इस मामले में सुनवाई करेगी। समिति के राष्ट्रीय कन्वीनर निर्मल गोराना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्टे दे रखा है। संजय नगर बस्ती के कई परिवार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फिर से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे हैं। ऐसे में रेलवे प्रशासन को हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। गोराना ने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को पत्र भेजकर बेदखल हुए परिवारों को अस्थाई रूप से आश्रय प्रदान करने के लिए पुनर्वास की मांग की।

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