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हरियाणा के छठे वित्त आयोग के चेयरमैन पी. राघवेन्द्र राव तथा सदस्य सचिव विकास गुप्ता गुरुवार को गुड़गांव पहुंचे। यहां सेक्टर-18 स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में उन्होंने प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।
जिला के सभी शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने स्वयं उपस्थित होकर तथा हरियाणा के शेष स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया तथा अपने सुझाव वित्त आयोग के समक्ष रखे। बैठक में शहरी स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने तथा जनप्रतिनिधियों की इसमें निभाई जाने वाली भूमिकाओं के बारे में चर्चा की गई। चेयरमैन पी. राघवेन्द्र राव ने कहा कि राज्य के स्वयं टैक्स राजस्व का 7 प्रतिशत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए होता है।
इसमें 55 प्रतिशत भाग ग्रामीण के लिए तथा 45 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, इससे आने वाले समय में यह 50-50 प्रतिशत तक हो सकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में कहा कि आप लोगों को स्थानीय जरूरतों की जानकारी होती है, इसीलिए वित्त आयोग द्वारा जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने का निर्णय लिया गया है। जनप्रतिनिधियों को स्थानीय जरूरतों को विकास योजनाओं में शामिल करवाना चाहिए तथा स्थानीय निकायों को समृद्ध बनाने के सुझाव देने चाहिएं।
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