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नगर नगम की कार्रवाई शुरू:मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर सील की गई 3000 संपत्तियां होगी डी-सील

नई दिल्ली2 महीने पहले
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डी सील करने की प्रकिया प्रांरभ होने के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और सांसद रमेश बिधूडी के साथ निर्णय का स्वागत करते हुए।
  • परेशान न करे इसलिए दिया जाएगा डी-सील का प्रमाण पत्र -आदेश

मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर सील किए परिसरों को गुरूवार से नगर निगमों के द्वारा डील करने और संपत्ति मालिकों को प्रमाण पत्र देने का कार्य शुरू कर दिया गया। इसे लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम महापौर जय प्रकाश, पूर्वी दिल्ली नगर निगम महापौर निर्मल जैन, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उप महापौर सुभाष भड़ाना, मीडिया प्रमुख नवीन कुमार प्रदेश प्रवक्ता यासिर जिलानी एवं आदित्य झा के साथ प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा का कारोबारियों के हितों के की लिए जारी संघर्ष का परिणाम सुखद रहा है।

गुप्ता ने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा सील किए गए संपत्तियों को लेकर भाजपा के प्रयास के बाद भाजपा शासित नगर निगम ने आज से डी-सील करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि उत्तरी के निगम महापौर और भाजपा नेताओं के साथ डब्ल्यू जेड 123 टोडापुर गांव, मेन रोड की संपत्ति को मोनेटरिंग कमेटी के द्वारा डी-सील कर दिल्ली में निगरानी समिति द्वारा सील की गई संपत्तियों को खुलवाने का अभियान प्रारंभ हो गया है। इससे मोनेटरिंग कमेटी के आदेश पर सील की गई 3000 संपत्तियां डी-सील होगी।

डी-सील संपत्तियों की बनेगी एक फाइल
अफसरशाही को कम करने के लिए डी-सील संपत्तियों की एक फाइल बनेगी। आदेश गुप्ता ने बताया कि अफसरशाही को कम करने के लिए एक जोन में जितनी भी संपत्तियां सील हुई है उसके लिए एक ही फाइल बनेगी। उस फाइल पर उसी अधिकारी के निर्देश होंगे और सारी संपत्तियां डी-सील होंगी।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में निगरानी समिति द्वारा गलत तरीके से बहुत सी संपत्तियों को सील किया गया। उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा ने लगातार अपना विरोध दर्ज कराया। जिसके कारण उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा था।

दिल्ली सरकार ने भी भाजपा शासित नगर निगम की छवि को खराब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग के पक्ष में ही अपना बयान दर्ज कराया था, और यह सोचकर राजनीति करते थे कि इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा क्योंकि उन्हें उन लोगों की चिंता नहीं थी। जिन्हें सीलिंग की वजह से अपने घर से, रोजगार से दूर होना पड़ा था। भाजपा की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने के लिए जो मेहनत की गई है वह रंग लाई है।

मॉनिटरिंग कमेटी के आतंक से मिलेगी राहत: मनोज तिवारी
उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली नगर निगम द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देश पर सील हुई संपत्तियों को डी सील करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि फैसले से दिल्ली के लाखों लोगों को राहत मिलेगी वहीं निर्दोष लोगों में व्याप्त मॉनिटरिंग कमेटी के आतंक पर भी विराम लगेगा। मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा ने फिर सिद्ध कर दिया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का सपना ही पार्टी का सिद्धांत है।

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