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सुविधा:24 मीटर सड़क पर भी लग सकेंगे सीएनजी और ईवी चार्जिंग स्टेशन

नई दिल्ली14 दिन पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • राजधानी की कमर्शियल सेंटर पर कई फैसले
  • एलजी की अध्यक्षता में अथॉरिटी की बैठक में कई प्रस्ताव पर लगी मुहर
  • अतिरिक्त एफएआर और कन्वर्जन शुल्क के लिए समय-सीमा 6 माह बढ़ाई

सीएनजी/इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन अब 24 मीटर सड़क पर बने कमर्शियल सेंटर में भी स्थापित हो सकेंगे। अभी तक सिर्फ 30 मीटर सड़क पर स्थित कमर्शियल सेंटर में ही चार्जिंग स्टेशनों को लगाने की अनुमति थी। इस प्रस्ताव को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष और उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बोर्ड बैठक में स्वीकृति दे दी गई। इस निर्णय से डेवलप इलाकों में जहां सड़क चौड़ा करने का विकल्प नहीं है।

सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाना सरल हो जाएगा। स्टेशनों की संख्या बढ़ने से सीएनजी/इलेक्ट्रिक वाहन चालकों की चार्जिंग स्टेशनों के सामने लगने वाली लंबी कतारों की परेशानी से भी निजात मिलेगी।

प्रधिकरण की बैठक में जीरो डिस्चार्ज के लिए नार्मस तय
बैठक में जीरो डिस्चार्ज के लिए नए एसटीपी लगाने के नए प्रावधानों को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत अब बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट, सोसायटी समेत अन्य को सेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य होगा। जिससे जीरो डिस्चार्ज हो। इसके लिए आईआईटी ने रिपोर्ट बनाई थी। जिसकी सिफारिशों के लिए डीडीए और जल बोर्ड के सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की सिफारिशों के अनुसार नार्मस को अनुमोदन दे दिया गया।

रविदास मंदिर निर्माण के लिए जमीन लैंडयूज बदला
डीडीए ने रविदास मंदिर निर्माण के लिए जमीन के लैंडयूज बदलने का अंतिम अनुमति दे दी। 400 वर्ग मीटर की भूमि जहांपनाह सिटी फॉरेस्ट में स्थित है। इसका लैंड यूज मनोरंजनात्मक से सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक में परिवर्तित करने और वन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इसके पहले बोर्ड ने लैंडयूज बदलने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था और जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे। मंदिर की जमीन को लेकर कई दिनों का विवाद भी रहा था

कन्वर्जन शुल्क भरने की समय सीमा 6 महीने बढ़ी
बोर्ड बैठक में अतिरिक्त एफएआर और कन्वर्जन शुल्क जमा करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2021 करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत दे दी। अभी यह समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक थी। बता दें दिल्ली के लोगों को सीलिंग से राहत दिलाने के लिए दिसंबर 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था।

इसके तहत अब आवासीय, मिश्रित उपयोग, सहकारी समूहिक, आवास सोसाइटी और व्यावसायिक संपत्तियों के मालिक अतिरिक्त एफएआर और कन्वर्जन शुल्क तय समय-सीमा तक जमा करा कर सीलिंग की कार्रवाई से बच सकेंगे।

वेयरहाउस का एफएआर बढ़ाया | लॉजिस्टिक उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वेयरहाउसिंग को थोक व्यापार में शामिल किया गया है। जिसके लिए एफएआर को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत और भू-तल कवरेज को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया।

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