बिजली कंपनी / दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनीयों के साथ मिल फिक्स चार्ज के नाम पर किया घोटाला: आदेश

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  • उपभोक्ताओं को सब्सिडी व फिक्स्ड चार्ज न हटाने पर आंदोलन करेगी भाजपा

दैनिक भास्कर

Jun 30, 2020, 06:31 AM IST

नई दिल्ली. लॉकडाउन के दौरान पुरी दिल्ली में उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे लगभग 94 दिनों के बिजली बिलों में दिल्ली सरकार के तरफ से बिजली बिलों में कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। सोमवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी और मीडिया प्रभारी अशोक गोयल के साथ पत्रकार वार्ता कर बिजली कंपनियों कंपनी के साथ मिलकर लॉकडाउन में सब्सिडी व फिक्स चार्ज के नाम पर किया 1131 करोड़ का घोटाले का सनसनी खेज आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पानी माफ, बिजली बिल हाफ के दावे के साथ सत्ता हासिल करने वाली आप के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है।

जिससे साबित हो गया है कि केजरीवाल सरकार सिर्फ घोटालेबाज सरकार है। इस समय हर नागरिक मंदी व आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। दिल्ली के लोग केजरीवाल सरकार से बिजली बिलों में राहत की गुहार लगा रहे हैं वहीं केजरीवाल सरकार बिजली कंपनियों व डीईआरसी के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम देने में लगी हुई है। गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में केजरीवाल सरकार, बिजली कंपनियों और डीईआरसी द्वारा किए गए 1131 करोड़ के घोटाले की परत खोली। गुप्ता ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं देती है और फिक्स्ड चार्ज नहीं हटाती है तो इसके लिए दिल्ली भाजपा आंदोलन करेगी।

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