दिल्ली कूूच का 72वां दिन:किसान आज हाईवे जाम करेंगे, तोमर बोले- प्रदर्शन एक राज्य तक सीमित

दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन के बीच संसद में बजट सत्र जारी है। शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, ‘किसानों का प्रदर्शन केवल एक राज्य तक सीमित है। नए कृषि कानूनों पर किसानों को भड़काया गया है। सरकार ये कानून किसानों के हित में लाई है और इससे उनकी आय बढ़ेगी।’

उधर, किसान शनिवार को देशभर में नेशनल और स्टेट हाईवे जाम करेंगे। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, क्योंकि वहां गन्ना कटाई हो रही है और फसल मिलों में पहुंचाई जा रही है। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए टिकैत ने कहा, ‘दिल्ली-एनसीआर में सरकार की किले बंदी है, इसलिए वहां भी चक्का जाम नहीं होगा।’

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस

पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर कई लेयर में बैरिकेडिंग करने के साथ पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोई कच्चे रास्ते से होते हुए दिल्ली में न घुस सके, वहां भी जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस को खुफिया इनपुट मिला है उपद्रवी लोग माहौल खराब कर सकते हैं।

पुलिस किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के साथ ही लाल किला, देश की संसद, राष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस व अन्य वीवीआईपी आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। लाल किला की सुरक्षा को नए सिरे से रिव्यू कर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

विदेशी दूतावास के आसपास भी जवान तैनात हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे खालिस्तान का लिंक सामने आया है, जिसकी साजिश की स्क्रिप्ट पाकिस्तान से लिखी गई। स्पेशल सेल आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। हरियाणा पुलिस को भी एहतियात बरतने को कहा गया है।

विशेष कमेटी के सामने 9 राज्यों की 32 यूनियनों ने रखा अपना पक्ष

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष कमेटी ने किसान यूनियनों व मंडी ऑपरेटरों से बातचीत शुरू कर दी है। कमेटी के सामने 9 राज्यों के 32 यूनियनों ने कृषि कानूनों पर अपना पक्ष रखा। कमेटी ने 10 राज्यों के स्टेट मार्केटिंग बोर्ड व प्राइवेट मंडी ऑपरेटरों से भी कृषि कानूनों के मुद्दे पर बात की। कमेटी ने सभी पक्षों से लिखित में अपनी राय देने के लिए कहा है।

संसद में बहस के लिए सरकार-विपक्ष दोनों तैयार, फिर भी नहीं बन रही बात

सरकार-विपक्ष दोनों किसानों के मुद्दे पर संसद में बहस करना चाहते हैं, फिर भी बात नहीं बन रही। शुक्रवार को दोनों ओर के सांसदों के तेवर तल्ख रहे। जानिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में क्या हुआ...

आनंद शर्मा बोले- सरकार का हर फैसला स्वीकार हो जरूरी नहीं

{कांग्रेस नेता आनंद शर्मा बोले, ‘किसानों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर किया गया। एक ओर संघर्ष चल रहा है, दूसरी ओर अभिभाषण में कृषि कानूनों की तारीफ हो रही है। प्रजातंत्र में सरकार की हर नीति-निर्णय को लोग स्वीकार करें और विपक्ष इसका अनुमोदन करे, यह न तो संभव है, न स्वीकार्य है और न कभी होगा।’

तोमर का पलटवार- 2 माह पूछता रहा कि कानून में काला क्या है

{कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘मैं किसान यूनियनों से दो माह तक पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, पर जवाब नहीं मिला। मैं पंजाब के किसानों से पूछता हूं कि हमारे एक्ट के अनुसार मंडियों के बाहर होने वाला ट्रेड टैक्स फ्री है। अभी आपके यहां राज्य टैक्स लेता है। जो टैक्स लगा रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे या जो टैक्स फ्री कर रहा है, उसके खिलाफ।’

पीएम मोदी की शाह के साथ बैठक: संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। सोमवार को संसद में पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे।

विशेष कमेटी के सामने 9 राज्यों की 32 यूनियनों ने रखा अपना पक्ष
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष कमेटी ने किसान यूनियनों व मंडी ऑपरेटरों से बातचीत शुरू कर दी है। कमेटी के सामने 9 राज्यों के 32 यूनियनों ने कृषि कानूनों पर अपना पक्ष रखा। कमेटी ने 10 राज्यों के स्टेट मार्केटिंग बोर्ड व प्राइवेट मंडी ऑपरेटरों से भी कृषि कानूनों के मुद्दे पर बात की। कमेटी ने सभी पक्षों से लिखित में अपनी राय देने के लिए कहा है।

तमिलनाडु: किसानाें का 12,110 कराेड़ माफ
तमिलनाडु की एआईएडीएमके सरकार ने राज्य के 16.43 लाख किसानाें का 12,110 कराेड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। यह कर्ज वह है, जो किसानों ने सहकारी बैंकाें से लिया है। राज्य सरकार की इस घोषणा को चुनावी माना जा रहा है। क्योंकि, तमिलनाडु में इसी साल अप्रैल-मई में चुनाव हाेने हैं।

शव तिरंगे में लपेटा, केस | पीलीभीत का किसान बलविंदर सिंह प्रदर्शन में शामिल होने गाजियाबाद जा रहा था। इस दौरान हादसे में मौत हो गई। पर परिजन ने उसे शहीद बताते हुए शव तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा निकालने पर मृतक की पत्नी, भाई समेत 3 लोगों पर तिरंगे के अपमान का केस दर्ज किया है।