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नई मुश्किल:गुजरात की रिवर्स ट्रेन की मांग से बढ़ी सरकार की चिंता

नई दिल्लीएक वर्ष पहले
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  • गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब ने मजदूरों को लाने के लिए रेलवे से की रिवर्स ट्रेन चलाने की मांग

(शेखर घोष) लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने के बाद केन्द्र सरकार ने राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि वह अपने यहां किस तरह की व्यवस्था और कारोबारी गतिविधियां चलाना चाहते हैं। इस कड़ी में महाराष्ट्र गुजरात आंध्र तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों ने यह ऐलान किया है कि वह अपने यहां पर कारोबारी गतिविधियों को पूरी गति से शुरू करेंगे। लॉकडाउन को लेकर केन्द्र सरकार के ऐलान के बाद कई राज्यों ने रेलवे से कहा है कि वह उन्हें मजदूरों की कमी से बचाएं और मजदूरों को वापस उनके राज्य लाने के लिए बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से रिवर्स ट्रेन चलाने को लेकर निर्णय करें। जिन राज्यों ने इस तरह की मांग की है उसमें गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु और पंजाब शामिल हैं। 
इन राज्यों का कहना है कि उनके यहां मजदूरों की कमी है ऐसे में उन्हें पूर्वी और उत्तरी भाग 3 मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता है, हालाकी रेलवे ने फिलहाल तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं किया है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हर राज्य यह चाहता है कि उसके यहां पर रेलगाड़ियां चले लेकिन देश में लॉक डाउन प्रभावी है। लॉक डाउन की नियमों में किसी भी तरह की छूट केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ही संभव है। यह सही है कि कई राज्यों से मजदूर वापस अपने कार्य को लौटना चाहते हैं । हाल में ही में ऐसे आधा दर्जन से अधिक मजदूर वापस आंध्रप्रदेश गए हैं वहीं एक अन्य मामले में 40 मजदूरों का एक जत्था भी वापस दक्षिण भारत पहुंचा था। लेकिन इसके साथ ही यह भी एक सच है कि अगर रेलगाड़ियों को अचानक से चलाया गया तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की अनदेखी हो सकती है इससे कोरोना फैल सकता है। 
यही वजह है कि जब भी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी तो वह चरणबद्ध तरीके से ही शुरू की जा सकेंगे हमें यह भी देखना है कि गुजरात में या किसी भी अन्य राज्य में किस तरह की मांग की है। अगर दो राज्य सरकारों के बीच यह सहमति बनती है कि वह अपने यहां से मजदूरों को दूसरे राज्य में भेजे तो इसके लिए सड़क मार्ग से मजदूरों को भेजा जा सकता है। अगर राज्यों का अनुरोध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय रेलवे को ऐसा कोई निर्देश क्या सलाह देता है तो रेलवे उस पर अमल करने के लिए सहर्ष तैयार है।
बता दें कि केन्द्र सरकार ने आज नियम बनाया है कि श्रमिक एक्सप्रेस चलाने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्कता नहीं है। अधिकारी का कहना है कि इसके पीछे  मंशा है कि अगर रेलवे को पूर्वोत्तर या अन्य राज्यों से मजदूर को लाने के लिए रिवर्स ट्रेन चलाना पड़े तो उन्हे परेशानी नहीं हो। 

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