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‘लव-जिहाद':दो राज्यों में लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया

नई दिल्ली3 महीने पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • कानून के परीक्षण काे राजी, उत्तराखंड, यूपी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ‘लव-जिहाद’ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार काे इस संदर्भ में दायर जनहित याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

विवाह के लिए धर्म बदलने और लालच या जबरन धर्म परिवर्तन काे राेकने के लिए यूपी और उत्तराखंड में बनाए गए कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर विशाल ठाकरे और संस्था सिटिजन फाॅर जस्टिस एंड पीस ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। सीजेआई बाेबडे ने कहा कि हम इस मुद्दे पर सुनवाई करेंगे। लेकिन हम अभी बिना राज्यों को सुने इन कानूनों पर रोक नहीं लगा सकते।

हाई काेर्ट क्याें नहीं गए
सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लव जिहाद कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं इलाहाबाद अाैर उत्तराखंड के हाईकोर्ट में पहले से ही लंबित हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इन याचिकाअाें पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस बोबडे ने याचिकाकर्ताओं से कहा, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए।

तब ठाकरे की ओर से वकील सीयू सिंह ने कहा कि यहां दो राज्यों के कानूनों को चुनौती दी गई है। यूपी पुलिस ने इस कानून के आधार पर कई निर्दोष लोगों को गिरफ्तार है। मध्यप्रदेश में भी कानून बन गया है और कुछ अन्य प्रदेशाें में इसी तरह के कानूनों को लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

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