विपक्ष ने लगाए छात्रवृति में घोटाले के आरोप:साउथ एमसीडी की बैठक में हंगामा, विपक्ष ने महापौर से मांगा इस्तीफा

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की सदन बैठक में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। इसके चलते सदन बैठक चल नहीं सकी और बैठक को 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। फिर से बैठक शुरू होने के बाद भी सत्तादल और विपक्षी दल के पार्षदों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हंगामे के दौरान ही महापौर अनामिका की अध्यक्षा में एजेंडा पारित कर दिया गया।

बता दें कि बैठक शुरू होते ही विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष प्रेम चौहान ने भाजपा पर 20 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाते हुए महापौर के इस्तीफे की मांग की। नेता विपक्ष ने बताया कि भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्र और छात्राओं को प्रति वर्ष दी जाने वाली छात्रवृति से जुड़ा है।

नेता विपक्ष चौहान ने कहा गया कि पिछले करीब 14 वर्षों में भाजपा के नेताओं ने भ्रष्टाचारी अधिकारियों के साथ मिलकर कई घोटाले किए हैं। जिनमें से एक यह छात्रवृति घोटाला भी है, जो हाल की वर्षों में हुआ है और भाजपा नेताओं ने संरक्षण दिया है। नेता विपक्ष ने बताया कि विपक्ष के कई बार आग्रह करने पर भी उक्त विषय पर भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने कभी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।

नेता विपक्ष ने तुरन्त प्रभाव से जिस अवधि में यह छात्रवृति घोटाला हुआ उस समयावधि के दौरान के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी शिक्षा विभाग के अधीन उक्त क्षेत्र में कार्यरत थे, उन्हें तुरन्त प्रभाव से निलंबित करने की मांग की ताकि मामले की ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। वहीं दूसरी तरफ महापौर ने इस मामले में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। जिसके बाद हंगामा और बढ़ता गया और आनन-फानन में सदन बैठक को स्थगित कर दिया।

हर वार्ड में 20 हॉटस्पॉर्ट लगाएगी
साउथ एमसीडी पीएम वाणी योजना के तहत अपने हर वार्ड में 20 हॉटस्पॉर्ट लगाएगी। इस प्रस्ताव को मंगलवार को हुई स्थायी समिति कि बैठक मे पास कर दिया है। स्थायी समिति की अध्यक्ष राजदत्त गहलोत ने बताया कि ये हॉटस्पॉर्ट, वार्ड की छोटी दुकानें जैसे किराने की दुकानों पर लगाए जा सकेंगें और उस क्षेत्र के स्थानीय निगम पार्षद जिन भी ऐसे 20 स्थानों का प्रस्ताव देगे। वहां वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी।

इन हॉटस्पॉर्ट के संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय दुकानदारों की ही होगी। उन्होंने बताया कि इन स्थानों पर नागरिक 10 मिनट से लेकर 1 घण्टे या मासिक शुल्क देकर वाई-फाई की सुविधा ले सकेगे। यह सुविधा अन्य निजी वाई-फाई प्रदाता कंपनियों के मुकाबले बहुत ही सस्ती होगी।