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नई रणनीति:11 से दफ्तर में टीका, कामकाजी लोगों को टीका केंद्र जाने की जरूरत नहीं; कार्यस्थल पर परिवार को टीका नहीं लगवा सकेंगे

नई दिल्ली9 दिन पहले
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  • रायपुर में 10 दिन पूर्ण लॉकडाउन, पंजाब में सियासी सभाएं बैन

45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के अधिकतम लोगों तक कोरोना वैक्सीन की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। 11 अप्रैल से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यस्थल पर कोविड टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा सकेंगे। शर्त यह होगी कि इन स्थलों पर टीका लगवाने वाले कम से कम 100 पात्र और इच्छुक लोग हों। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कार्यस्थल पर टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा है।

उधर, छह दिन में 10 हजार से अधिक नए केस मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में 10 दिन पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। यह 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर में यह पहला राज्य है, जिसने राजधानी को लॉकडाउन किया है। पंजाब ने भी 30 अप्रैल तक राजनीतिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

नाइट कर्फ्यू भी 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 1,15,736 नए मामले दर्ज किए गए। यह कोरोना काल का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

Q&A: कार्यस्थल पर परिवार को टीका नहीं लगवा सकेंगे

मेरे दफ्तर में टीका कैसे लग सकता है? क्या करना होगा? डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, अर्बन टास्क फोर्स कर्मचारियों की संख्या और पात्रता के आधार पर इसकी पहचान करेंगी। कम से कम 100 पात्र लोग होने जरूरी हैं। हर दफ्तर को एक कर्मचारी नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।

क्या कर्मचारी के परिवार जन भी टीके लगवा सकेंगे? दफ्तर के बाहर के किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं होगी। कर्मचारी के परिजन भी यहां वैक्सीन नहीं लगवा सकेंगे। पात्र कर्मचारी को भी पहले कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

45 साल से कम उम्र के कर्मचारी टीके लगवा सकेंगे? नहीं। फिलहाल वैक्सीन केवल 45 और इससे अधिक उम्र के कर्मचारियों को ही लगेगी।

क्या एहतियात बरतनी होगी? कार्यस्थल पर टीकाकरण 15 दिन पहले शेड्यूूल करना होगा, ताकि सबकी मौजूदगी सुनिश्चित हो।

महाराष्ट्र और आंध्र ने कहा- टीके की कमी, लेकिन इन्हीं राज्यों में 11% और 6% वैक्सीन व्यर्थ हो गई

तेज होते टीकाकरण के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कई टीका केंद्र डोज की कमी के कारण बंद हैं। लोगों को लौटाना पड़ रहा है। सिर्फ 14 लाख डोज बची हैं, जो 3 दिन में खत्म हो जाएंगी। हर हफ्ते 40 लाख डोज की जरूरत है। तभी रोज 6 लाख डोज लगा सकते हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी वैक्सीन की कमी की बात दोहराई है।

बुधवार को ही आंध्र प्रदेश ने भी कहा कि राज्य में गुरुवार तक के डोज उपलब्ध हैं। नेल्लोर और पश्चिम गोदावरी जिलों में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। तत्काल 1 करोड़ डोज भेजे जाएं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार टीके पर राजनीति न करे। राज्य को 1.06 करोड़ से अधिक डोज भेजे गए हैं। इनमें से 90,53,523 लगे हैं। 5 लाख डोज व्यर्थ हुए हैं।

7.43 लाख जल्द भेजे जाएंगे। इसी तरह आंध्र में 11.6% डोज व्यर्थ हुए हैं। आंध्र प्रदेश डोज व्यर्थ किए जाने में देश में दूसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि कंपनी पर वैक्सीन उपलब्ध कराने का काफी दबाव है।

अभी उत्पादन इतना नहीं है कि देश की जरूरत पूरी हो सके। हम हर माह 6.5-7.5 करोड़ डोज बना रहे हैं। केंद्र को अब तक 100 करोड़ डोज दे चुके हैं। करीब 6 करोड़ का निर्यात हो चुका है। पुणे स्थित फैक्टरी में आग लगने से 10 करोड़ डोज हर माह बनाने का टारगेट दो माह पिछड़ गया है।

चुनाव प्रचार में नेताओं के लिए मास्क अनिवार्य हो, हाई कोर्ट में आज सुनवाई

राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों से जुड़े नेता कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। नेताओं को मास्क पहनना अनिवार्य करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

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