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मदद की गुहार / इंटक की मांग- प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करके उनका पहचान पत्र बनाएं, बीमा समेत सभी सुविधाओं का लाभ दें

Demand for INTUC- Registration of migrant laborers and create their identity card, give benefits of all facilities including insurance
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Demand for INTUC- Registration of migrant laborers and create their identity card, give benefits of all facilities including insurance

  • मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल से मिलकर अपनी मांगें रखी

दैनिक भास्कर

Jun 30, 2020, 08:47 AM IST

सूरत. मजदूर यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को गांधीनगर में उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल से मुलाकात करके उनके समक्ष विभिन्न मांगे रखी। यूनियन ने कहा कि कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा मजदूरों पर असर पड़ा है। लॉकडाउन में उद्योग-धंधे बंद होने के कारण दो जून की रोटी मिलनी भी मुश्किल हो गई थी। ट्रेन, बस बंद होने के कारण प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने गांव जाने लगे। इस दौरान सैकड़ों मजदूरों की दुर्घटना आदि में जानें चली गई। सरकार के पास प्रवासी मजदूरों का ठोस डेटा न होने कारण उनके भोजन, परिवहन आदि की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई।

करीबन 90 फीसदी प्रवासी मजदूर अपने गांव जा चुके हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद उद्योग-धंधे शुरू हो गए हैं। मजदूरों को दोबारा बुलाने की कवायद हो रही है। प्रवासी मजदूर उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्‌डी के समान हैं। इनके बिना कारोबार को पटरी पर लाना असंभव है। मौजूदा हालात को देखते ही प्रवासी मजदूरों के परिजनों में डर है। इसलिए वे वापस नहीं आना चाहते हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के संकट में उनकी मदद की जा सके।

इंटक के प्रवक्ता शान खान ने प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके पहचान पत्र बनाने और बीमा समेत सभी सुविधाओं का लाभ देने की मांग की है। शान खान ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो मजदूरों के हित में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में इंटक के राष्ट्रीय सचिव अशोक पंजाबी, सूरत जिला टेक्सटाइल मार्केटिंग ट्रांसपोर्ट लेबर यूनियन के अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा, इंटक प्रवक्ता शान खान, सूरत टेम्पो चालक यूनियन के अध्यक्ष श्रवण कुमार ठाकुर शामिल थे।

ये हैं मुख्य मांगें

1 प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें आधार कार्ड की तरह माइग्रेंट लेबर का पहचान पत्र दिया जाए।
2 औद्योगिक अधिनियम के तहत उन्हें आवास, भोजन और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
3 प्रवासी मजदूरों को बीमा सुरक्षा एवं भविष्य निधि की सभी सुविधाएं दी जाएं।

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