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सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय बदला:अभिभावक बोले- बच्चों की सुरक्षा जरूरी, इस साल स्कूल न खोले जाएं

सूरत6 दिन पहले
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फाइल फोटो
  • अभिभावक पहले ही कर रहे थे विरोध

राज्य सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल खाेलने के निर्णय को रद्द कर दिया है। अभिभावक पहले से ही सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे थे। अभिभावकों का कहना था कि जिला शिक्षाधिकारी और स्कूलों ने मिलकर सरकार को गलत जानकारी दी है। सरकार को स्कूल खोलने से पहले अभिभावकों की राय लेनी जरूरी है।

अभिभावक संगठन ने राज्य सरकार को अपनी राय भेजी है। जिसमें कहा गया है कि सारी जिम्मेदारी अभिभावकों पर न डाली जाए। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उनकी देखभाल की जिम्मेदारी की स्कूल प्रबंधन की हाेती है। स्कूल और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। कोरोनाकाल में बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है।

सरकार को सौंपे गए आवेदन में अभिभावकों ने कहा है कि स्कूल खोलने से पहले वहां पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल में कार्यरत सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए।

कोरोना टेस्ट जिला शिक्षाधिकारी की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि कोई धांधली न हो। इसके अलावा अस्पताल के बिल भी स्कूलों सें भरवाए जाएं। स्कूल के बाहर टेंपरेचर जांचने और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जानकारी अभिभावकों को दी जाए।

सर्वे: अभिभावकों ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट
अभिभावक मंडल ने शिक्षा विभाग को अपनी सर्वे रिपोर्ट भेजी है। इसमें दक्षिण गुजरात के अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। 90 प्रतिशत अभिभावकों का मानना है कि इस साल स्कूल न खोले जाएं। रिपोर्ट में अभिभावकों ने कहा कि शिक्षाधिकारी ने सरकार को गलत जानकारी दी है। शहर में कोरोना की स्थिति ठीक नहीं है। मंडल के सदस्य उमेश पांचाल ने कहा कि अभिभावक इस साल खोलने की सहमति नहीं देंगे। इसलिए सरकार को बहुत सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए।

डीईओ: बच्चों को स्कूल में बुलाने वाले संचालकों पर होगी कार्रवाई
दीवाली के बाद कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने पर शिक्षा विभाग ने सोमवार से स्कूल-कॉलेज खोलने के निर्णय को रद्द कर दिया है। शिक्षाधिकारी ने स्कूलों को कड़े शब्दों में सूचना दी है कि बच्चों को किसी भी बहाने से बुलाने वाले संचालकों और प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

शिक्षाधिकारी एचएच राजगुरू ने कहा कि सभी स्कूलों को परिपत्र भेजा गया है। बच्चों को किसी भी बहाने स्कूल में बुलाने पर प्रतिबंध है। शिकायत मिलने पर स्कूल संचालक और प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

नर्मद यूनिवर्सिटी का निर्णय: कोरोना के डर से परीक्षा न देने पाने वाले 400 छात्र 28 नवंबर से दे सकेंगे एग्जाम

नर्मद यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक कामकाज शुरू होने के बाद कोरोना के डर से परीक्षा न दे पाने वाले छात्राें के लिए दोबारा परीक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। परीक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 28 नवंबर से छात्रों की परीक्षा होगी। बता दें कोरोना के डर से आर्ट्स और कॉमर्स के 400 से अधिक छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे। यूनिवर्सिटी ने इन छात्रों को फेल कर दिया था।

सिंडीकेट में मामला पहुंचने के बाद छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। छात्रों को सेमेस्टर की परीक्षा की तरह ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार छात्र अपने नजदीक सेंटर पर परीक्षा दे सकेंगे।

ज्ञातव्य है कि यूजीसी के निर्देशानुसार पिछले दिनों नर्मद यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं ली गई थी। क्वारेंटाइन होने अथवा कोराेना के डर से 400 से अधिक छात्र परीक्षा न हीं दे पाए थे। इन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है।

आदेश: 30 नवंबर तक छात्र स्कूलों में ले सकेंगे प्रवेश
शिक्षा विभाग में स्कूलों में प्रवेश लेने की अवधि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। इस दौरान 9वीं से 12वीं तक के छात्र प्रवेश ले सकेंगे। शिक्षाधिकारी के आदेशानुसार इच्छुक छात्रों काे प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश लेने वाले छात्रों को मार्कशीट का वेरिफिकेशन करवाने के बाद सारे दस्तावेज जमा करवाने होंगे।

कोरोना काल में प्रवेश से वंचित छात्रों को इस निर्णय से लाभ होगा। वहीं, कोरोना के केस बढ़ने की वजह से स्कूलों के खुलने पर असमंजस बना हुआ है। हालांकि छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो परीक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं।

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