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जीएसटी की फांस:व्यापारी बोले-अगर कपड़े पर जीएसटी स्लैब बदला गया तो व्यापार बर्बाद हो जाएगा, टैक्स चोरी भी बढ़ेगी; यार्न पर ड्यूटी 12 से 5% कर दी जाए

सूरत20 दिन पहले
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व्यापारियों की चिंता है कि एक जनवरी से कपड़ा उत्पादन पर एक समान जीएसटी स्लैब लागू किया जा सकता है। - Dainik Bhaskar
व्यापारियों की चिंता है कि एक जनवरी से कपड़ा उत्पादन पर एक समान जीएसटी स्लैब लागू किया जा सकता है।

कपड़ा उत्पादन पर जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर व्यापारी चिंतित हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर जीएसटी स्लैब बदला गया तो कपड़ा व्यापार प्रभावित होगा। पिछले कुछ सप्ताह से चर्चा है कि एक जनवरी से कपड़ा उत्पादन के हर स्तर पर एक समान जीएसटी की ड्यूटी लगाई जाएगी‌। वर्तमान में यार्न पर 12 पर्सेंट जीएसटी है। उसके बाद ग्रे, प्रोसेस और ग्रे की बिक्री एवं तैयार माल के हर स्तर पर 5 पर्सेंट जीएसटी लगता है। जीएसटी स्लैब में संभावित बदलाव को लेकर कपड़े से जुड़े सभी घटकों में बहुत चिंता है।

कपड़ा व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को गुजरात सरकार में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी एवं वित्त मंत्री कनुभाई देसाई से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा। कनुभाई को संस्था अध्यक्ष सुनील कुमार जैन ने बताया कि वर्तमान समय में जीएसटी का कोई भी बदलाव कपड़ा व्यापार के लिए घातक होगा। यदि यार्न पर 12 पर्सेंट ड्यूटी (वर्तमान में) को 5 पर्सेंट कर दिया जाता है तो कपड़ा उत्पादन से जुड़े हर स्तर पर एक समान 5 फीसदी ड्यूटी हो जाएगी।

कपड़ा व्यापारियों ने राज्य सरकार में मंत्री कनुभाई देसाई व हर्ष संघवी से गांधीनगर में मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा

कपड़ा महंगा हो जाएगा, टैक्स चोरी बढ़ेगी

सांवर प्रसाद बुधिया ने कनुभाई देसाई के साथ बातचीत में इस बात को रखा कि रोटी-कपड़ा-मकान में कपड़ा सभी की जरूरत है। जीएसटी में बदलाव से कपड़ा महंगा होगा‌। लोग अंडर टेबल बिलिंग में भी आगे रहेंगे। इम्पोर्ट बढ़ने और एक्सपोर्ट घटने की संभावनाएं भी हो जाएंगी।

जीएसटी स्लैब में बदलाव नहीं होने का हर संभव प्रयास करेंगे- कनुभाई

कनुभाई देसाई ने डेलीगेशन के पक्ष को गौर से सुना और कहा कि इस विषय में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सीआर पाटिल ने भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कपड़ा व्यापार के हित में निर्णय लेने को कहा है। अंत में कनुभाई देसाई ने आश्वासन दिया कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर कपड़ा क्षेत्र के लिए जीएसटी स्लैब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देने की दिशा में हरसंभव प्रयास करेंगे।

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