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28% केंद्र विभाग के:बचपन को मिलेगी अब खुद की छत, 8 आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए टेंडर जारी, 30 के लिए प्रस्ताव भेजा

कैथल13 दिन पहले
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  • 72% केंद्र में से ज्यादातर किराए के बाकी, सरकारी स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों पर चल रहे

आगनबाड़ी केंद्रों की कमी के कारण अब बचपन को बाहर खुले में नहीं बैठना होगा। जिले में 1270 आंगनबाड़ी केंद्र इस समय महिला एवं बाल विकास द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि विभाग के पास खुद के सिर्फ 28 प्रतिशत केंद्र हैं। बचे हुए 72 प्रतिशत केंद्रों में से 512 किराए पर हैं, 235 सार्वजनिक स्थानों, 88 सरकारी स्कूलों में और 77 प्राइवेट भवनों में चल रहे हैं।

लेकिन अब विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कर्मचारियों को बचे हुए सभी गांवों या क्षेत्र से आंगनबाड़ी केंद्र बनाने को लेकर प्रस्ताव लेकर आने के आदेश दिए हैं। वहीं आठ गांवों में नए केंद्र बनाने को लेकर पंचायती राज विभाग द्वारा टेंडर भी लगा दिया है और जल्द ही इनमें निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे।

इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा केंद्रों के निर्माण को लेकर 30 गांवों के प्रस्ताव और भेजे गए हैं और बजट आते ही इनमें भी निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी वकर्स यूनियन की पदाधिकारी शकुंतला देवी के अनुसार आंगनबाड़ी वकर्राें काे पिछले डेढ़ साल से केंद्र भवन किराया भी नहीं मिल रहा है,इससे वर्कर्स में राेष है।

8 महीने से नहीं मिला केंद्रों का किराया

आंगनबाड़ी केंद्रों का किराए नहीं दिए जाने के कारण आए दिन आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन करती रहती हैं। यूनियन की राज्य सचिव शंकुतला शर्मा का कहना है कि विभाग के अपने भवन नहीं होने के कारण वर्कर्स खुद की सिरदर्दी पर भवन लेती हैं। विभाग सालों तक किराया नहीं देता है। शहर में तो विभाग के पास खुद का एक भी भवन नहीं है और किराया भी ज्यादा है, जबकि विभाग बहुत कम किराया देता है। ऐसे में सुविधाओं के साथ भी समझौता करना पड़ता है।

इन गांवों में बनाए जाएंगे नए आंगनबाड़ी केंद्र

नए आंगनबाड़ी केंद्र राजौंद ब्लॉक के गांव जाखौली पट्टी कमान, तारागढ़, पूंडरी के डीग व खेड़ी मटरवा, गुहला के दुसेरपुर, कलायत के खेड़ी लांबा, कौले खां और कैथल के गांव क्योड़क में बनाए जाएंगे। एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाने पर करी 9.50 लाख की लागत आएगी। इसमें हाल, बरामदा, स्टोर, कीचन, टॉयलट-बाथरूम जैसी सुविधाओं की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा करके दी जाएगी। जबकि किराए के भवनों में यह सारी सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं।

सभी कर्मचारियों को हर गांव से जहां केंद्र नहीं है ग्राम पंचायत के सहयोग से प्रस्ताव लाने के आदेश दिए गए हैं। हर साल नए केंद्रों का निर्माण करवाया जा रहा है। जनवरी महीने में आठ नए केंद्रों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और 30 के प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। बचे हुए गांव के भी जल्द ही प्रस्ताव भेज दिए जाएंगे।

-उर्मिल सिवाच, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग।

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