मांग / प्रमोशन व प्रतिनिधित्व पत्र की रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से लागू करे सरकार

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दैनिक भास्कर

Jul 01, 2020, 04:00 AM IST

कैथल. हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी यूनियन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की मीटिंग मंगलवार को यूनिट प्रधान सुनील किठाना की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा 15 नवंबर 2018 को जो पत्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पक्ष में उनका प्रतिनिधित्व 17 जून 1995 से पूरा करना था, को अब सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यह वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव हुआ है। वहीं सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी अधिकारी अनिल कुमार आईएएस की रिपोर्ट स्वयं सरकार ही नहीं मान रही है जोकि एक सोची समझी साजिश है ताकि हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को शासन प्रशासन में जाने से रोका जा सके।

यूनियन सरकार की इस मंशा का घोर विरोध करती है। मुख्य सचिव को आग्रह करे कि प्रमोशन एवं प्रतिनिधित्व पत्र 15 नवंबर 2018 की रिपोर्ट को तुरंत प्रभाव से लागू करे। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

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