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ज्ञापन:मजदूर संगठनों ने केंद्रीय बजट व कृषि कानूनों के विरोध में निकाला रोष मार्च

कैथलएक महीने पहले
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  • एसडीएम गुहला को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

जन संघर्ष मंच हरियाणा, मनरेगा मजदूर यूनियन व निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन ने जनविरोधी बजट, तीनों कृषि कानूनों और मजदूर विरोधी लेबर कोड तथा स्थानीय समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पूर्व प्रदर्शनकारी देवीलाल पार्क में इकट्ठा हुए।

प्रदर्शन की अध्यक्षता जन संघर्ष मंच हरियाणा के राज्य प्रधान व मनरेगा मजदूर यूनियन के महासचिव फूल सिंह ने की व गांव भुंसला, मैंगड़ा, सिहाली, बदसुई, अगौंध, डंडोता, कल्लरमाजरा, सदरेड़ी, उरलाना, हरिगढ़ किंगन, बाऊपुर, पापसर के मजदूरों ने हिस्सा लिया।

जन संघर्ष मंच हरियाणा के राज्य सचिव सोमनाथ, मनरेगा मजदूर यूनियन के प्रधान पाल सिंह, जिला प्रधान जोगिंदर सिंह, जिला सचिव मनरेगा फकीर चंद, ब्लाॅक प्रधान कर्मजीत कौर, मीना, राजबाला, ब्लाक सचिव रामपाल मैंगड़ा तथा निर्माणकार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन के कैशियर सुनेहरा सिंह ने कहा कि केंद्रीय बजट पूरी तरह से काॅरपोरेट परस्त और मजदूर, किसान, कर्मचारी विरोधी है। बैठक के बाद ये मजदूर शहर में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम गुहला कार्यालय तक गए और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शनकारियों की मांगे
मनरेगा बजट दो लाख करोड़ करने तथा 200 दिन की रोजगार गारंटी व न्यूनतम वेतन 25000 मासिक व मनरेगा दिहाड़ी 800 किए जाने की मांग की गई। निजीकरण, एफडीआई, ठेका प्रथा को खत्म किया जाए। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सस्ती करने व गरीब, मध्यम किसानों को कृषि उत्पादन के लिए जरूरी वस्तुओं को दाम सस्ते हों।

स्थानीय स्तर पर प्रत्येक गांव में बीपीएल सर्वे करवाकर सभी पात्र परिवारों का नाम बीपीएल सूची में शामिल करने, उनके गुलाबी व पीले राशन कार्ड बनाने, गरीबों के सौ गज के प्लाटों का कब्जा दिलाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की गई।

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