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मदद:पीएमएवाई के तहत 25 पात्रों को 25 लाख व पीएम स्वनिधि में 45 स्ट्रीट वेंडरों को मिलेगी 19.50 लाख रुपए की सहायता

कैथल3 दिन पहले
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  • पीएमएवाई के तहत जिले में 4880, पीएम स्वनिधि में सिटी में 1301 पात्र

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सरकार आम आदमी के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपए की सहायता दे रही है, वहीं इसी मिशन के तहत दूसरी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10-10 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है। नगर परिषद से मिली जानकारी के अनुसार पीएमएवाई के तहत 25 पात्रों द्वारा सभी नियमों को पूरा करने के बाद उन्हें एक-एक लाख रुपए की राशि उनके खातों में डाली है।

इस योजना के तहत जिले में प्रशासन ने 4880 परिवारों को पात्र माना है। इसमें से 1327 परिवारों को पहली, 491 को दूसरी और 200 के करीब परिवारों को निर्माण पूर्ण होने पर तीसरी किस्त जारी की जा चुकी हैं। इसमें कैथल में 1727, चीका में 1006, पूंडरी में 601, कलायत में 580 ओर राजौंद में 722 पात्र परिवार हैं। जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया जाना है। कैथल सिटी की बात करें तो अब तक 293 पात्रों को पहली किस्त जारी हो चुकी है। वहीं इसी माह 30 पात्रों के मकान इस योजना के तहत बन कर तैयार हो जाएंगे। उनकी नियमानुसार फोटो व अन्य कागजी कार्रवाई कर उनके खातों में अंतिम किस्त 50 हजार रुपए डाले जाएंगे।

पीएम स्वनिधि के तहत 195 स्ट्रीट वेंडरों आवेदन स्वीकृत, 45 को पैसा मिला

प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत सिटी में नगर परिषद के अधिकारियों ने लोन मेले का आयोजन कर 195 स्ट्रीट वेंडर के आवेदन बैंकों में करवाए हैं। जिसके तहत इन स्ट्रीट वेंडरों को अपना छोटा काम करने के लिए 10 हजार रुपए का ऋण मिलेगा। बैंकों में प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इन आवेदकों में से 45 पात्रों के खातों में 19.50 लाख रुपए डाले जा चुके हैं। शेष आवेदनकर्ताओं के खातों में भी जल्द पूरी प्रक्रिया के बाद राशि डाली जाएगी। यह ऋण स्ट्रीट वेंडरों के जिस बैंक में खाते हैं, वहीं से दिया जा रहा है।

कैथल सिटी में इस योजना के तहत 1301 स्ट्रीट वेंडरों को चिन्हित किया गया है। इन सभी को नियमानुसार ऋण दिया जाएगा। ऋण देने से पहले नगर परिषद ने सभी को स्ट्रीट वेंडर होने का एक प्रमाण पत्र भी जारी किया था। उसी के आधार पर सभी के आवदेन ऑन लाइन बैंकों को किए गए। इस योजना का उद्देश्य है कि रेहड़ी-फड़ी वालों को अधिक ब्याज पर सूदखोरों से ऋण न लेना पड़े। इसके साथ ही वे अपना छोटा काम भी आगे बढ़ा सकें।

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