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सियासत:किसान आंदोलन के बाद भाजपा सरकार ने अध्यादेशों को उचित बताने को तेज की मुहिम

कुरुक्षेत्र16 दिन पहले
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  • सांसद बोले- किसान उपज को किसी भी राज्य के बाजार में बेच सकेगा

किसान आंदोलन के बाद अब भाजपाइयों ने भी तीन अध्यादेशों की खूबियां गिनाने की मुहिम तेज की है। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से ही किसान हित की सरकार रही है। इस सरकार ने हमेशा किसानों की भलाई के लिए नई नीतियों को लागू करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के विजन को लेकर ही किसानों के हित में नए 3 अध्यादेशों को लागू किया है।

इन अध्यादेशों के लागू होने से किसी भी किसान और आढ़ती को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि अब किसान पूरे देश में कहीं भी फसल को बेच सकेगा। पूरे देश की अनाज मंडियों उसके लिए बाजार होंगी। अहम पहलू यह है कि किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे एक देश एक बाजार की संकल्पना को बढ़ावा मिलेगा।

सांसद नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए नए अध्यादेश लागू किए हैं। अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार संभव हो सकेगा। केन्द्र सरकार के इन अध्यादेशों से किसानों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पहली बार बाजरा व दाल जैसी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया। मनोहर लाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने किसानों की छोटी फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए नीतियों को लागू किया।

जाएंगे किसानों के बीच

एक प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के बीच जाकर उनसे बातचीत की जाएगी और उनकी हर प्रकार की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए अध्यादेशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी ताकि किसान इन अध्यादेशों का फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा किसानों से झूठ बोलकर उनको बहकाने का काम किया जा रहा है, विपक्ष ने हमेशा वोट लेकर किसानों का शोषण करने का काम किया है। केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर सामानों की खरीद बिक्री की आजादी देगा।

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