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सांसद सैनी का बयान:न्यूनतम वेतन और क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए बनेगा कानूनः सांसद सैनी

कुरुक्षेत्र5 महीने पहले
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  • बोले- आर्थिक पैकेज में छोटे किसानों को बड़ी राहत, ब्याज में 31 तक छूट, 67 करोड़ परिवारों को होगा फायदा

सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है। इस पैकेज से देश के सभी प्रकार के उद्योगों को मजबूती मिलेगी। हर वर्ग को इस पैकेज का फायदा मिलेगा। इसके साथ-साथ राहत पैकेज के दूसरे चरण में अप्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए 9 अहम घोषणाएं की गई।   छोटे किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अगस्त तक देश में एक देश-एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। इससे 67 करोड़ गरीबों को फायदा होगा। प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। राज्य सरकारों पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी। प्रवासी किसी भी राशन कार्ड कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा।  सांसद ने कहा कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री का लक्ष्य एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। यही कारण है कि आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है। उन्होंने उन स्तंभों का हवाला दिया जिन पर आत्मनिर्भर भारत की इमारत खड़ी होगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस भूमि, श्रम, तरलता (लिक्विडिटी) और कानून पर होगा। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है। इस पैकेज से देश के सभी प्रकार के उद्योगों को मजबूती मिलेगी तथा हर वर्ग को इस पैकेज का फायदा मिलेगा।  3 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ का लोन  : सांसद ने कहा कि 3 करोड़ किसानों ने रियायती दरों पर 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन लिया है। मार्च-अप्रैल में 86 हजार 600 करोड़ रुपए के 63 लाख कृषि कर्ज दिया। इससे किसानों को फायदा हुआ है। फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाई, ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए। छोटे किसानों के लिए 30 हजार करोड़ का अतिरिक्त फंड नाबार्ड के जरिए तुरंत रिलीज किया जाएगा ताकि रबी की फसलों की बुवाई का काम तेजी से हो सके। इससे 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा।  फिशरीज होगी किसान क्रेडिट कार्ड योजना में  : बताया कि ढाई करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया जाएगा। इसमें फिशरीज और एनिमल हस्बैंडरी किसान को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें रियायती दरों पर 2 लाख करोड़ के कर्ज दिए जाएंगे।  स्ट्रीट वेंडर को 5000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा मिलेगी। एक महीने में सरकार योजना लागू करेगी। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा होगा। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10 हजार रुपए का फायदा मिलेगा। डिजिटल पेमेंट अपनाने पर उन्हें इनाम दिया जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख तक है। उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ाई जा रही है। इससे 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा।

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