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पंचायतों का पांच साल का राज मंगलवार को पूरा हो गया। आखिरी दिन पंचायतों ने अपने बस्ते भी प्रशासन के पास जमा करा दिए। अब सरपंच व पंच भूतपूर्व हो चुके हैं। वहीं जिला परिषद का कार्यकाल भी पूरा हो गया। जिला परिषद की तरफ से आखिरी दिन भी कई प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। बता दें कि पिछले कई दिनों से खुद चेयरमैन गुरदयाल सुनहेड़ी एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट के शिलान्यास व उद्घाटन में लगे थे।
क्योंकि 23 फरवरी के बाद वे जिप की तरफ से कोई ग्रांट आदि नहीं बांट सकते थे। आखिरी दिन कई सदस्यों के काम भी अलॉट हुए। बता दें कि पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी तक शाम पांच बजे तक था। पंचायतें अपने अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने में जुटी हुई थी। आखिरी हफ्तों में कई प्रोजेक्ट शुरू किए। क्योंकि 23 फरवरी के बाद से सरपंच व पंच नए काम शुरू नहीं कर सकते थे। अब पंचायतों से संबंधित काम बीडीपीओ व डीडीपीओ संभालेंगे। पंचायतों में बीडीपीओ बतौर प्रशासक काम करेंगे।
सीईओ को गई पावर : वहीं जिला परिषद का कार्यकाल भी 23 फरवरी को पूरा हो गया। पंचायतों के साथ ही जिप का भी रिकार्ड जमा कराने के निर्देश थे। ऐसे में अब जिला परिषद में बतौर प्रशासक सीईओ काम संभालेंगे।
चुनावों की भी तैयारी शुरू : इसके साथ ही आगामी पंचायतों के चुनावों को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंचायत चुनाव अप्रैल के बाद ही संभव दिख रहे हैं, लेकिन उन सरपंचों ने दोबारा से तैयारी शुरू की है, जो फिर से गांव की सरकार के मुखिया बनना चाहते हैं। झांसा के पुनीत मल ने कहा कि पंचायतों का गठन जल्द होना चाहिए। ताकि गांवों का विकास प्रभावित न हो। लोगों को भी दिक्कत न झेलनी पड़े।
धर्मशाला व गली का उद्घाटन किया
जिप चेयरमैन गुरदयाल पिछले कई दिनों से गांवों में जिप की तरफ से विभिन्न प्रोजेक्ट के शिलान्यास व उद्घाटन में लगे थे। आखिरी दिन भी अमीन समेत कई गांवों में उन्होंने करीब 72 लाख रुपए के कामों की नींव रखी। बीड़ अमीन में 40 लाख की लागत की नन्हा राम रोड चौपाल, चमार धर्मशाला, रोड धर्मशाला व गली का उद्घाटन किया। चेयरमैन ने गांव मिर्जापुर में 10 लाख की लागत से गोशाला की चारदीवारी व एक गली का उद्घाटन किया। बीड़ अमीन, मिर्जापुर, नरकातारी, खानपुर में जिला परिषद की ग्रांट से करीब 72 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है।
50 करोड़ की बांटी ग्रांट,10 करोड़ बाकी : जिला परिषद को पूरे प्लान में 60 करोड़ से अधिक की ग्रांट मिली। जबकि पिछले पांच साल में 50 करोड़ की ग्रांट का ही वितरण हो पाया। अभी दस करोड़ से अधिक जिला परिषद के पास पड़े हैं। इनमें स्वास्थ्य संबंधित कामों की ग्रांट भी शामिल है। आखिरी में करीब दस करोड़ रुपए की ग्रांट विभिन्न वार्ड सदस्यों को बांटी गई।
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