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तीन जिलों के कर्मचारियों का प्रदर्शन:सरकारी कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ फूटा गुस्सा, PWD अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्य कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे

अंबाला6 महीने पहले
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अंबाला कैंट कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसई अशोक शर्मा को सौंपा ज्ञापन - Dainik Bhaskar
अंबाला कैंट कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसई अशोक शर्मा को सौंपा ज्ञापन

सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ गुरुवार को कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्करज यूनियन मुख्यालय चरखी दादरी के बैनर तले यमुनानगर, पंचकूला व अंबाला के सैकड़ों कर्मचारियों ने कैंट SE कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एकजुट होकर अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक परिमंडल कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब दो घंटा प्रदर्शन करने के बाद एसई अशोक शर्मा बाहर आए। धरना स्थल पर ही दोपहर 3:10 बजे कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

धरने पर बैठे तीन जिलो के कर्मचारी
धरने पर बैठे तीन जिलो के कर्मचारी

धरने की अध्यक्षता सर्कल प्रधान कुशल पाल ने की। सर्कल सचिव संजीव बग्गा ने कहा कि मंडल चरखीदादरी में कर्मचारियों के करोड़ों रुपए का एक क्लर्क ने गबन किया था। उस मामले में कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों के पैसों की अदायगी नहीं की तो विभाग की जल व्यवस्था को भी प्रभावित किया जा सकता है, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी।

यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार पराशर ने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों का शोषण करने के आरोप लगाए। कहा कि PWD के तीनों विभागों में अस्थायी तौर पर कांट्रैक्ट पर लगे कर्मियों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा लेबर विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर लेबर रेट व समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा। साथ ही ठेकेदारों द्वारा जीआईएस व पीएफके पैसे वेतन में से काट कर उनको जमा न करवाकर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है।

यह है कर्मचारियों की मुख्य मांगे

  • 10-12 वर्षों से लगे कर्मियों को नियमित न करके सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है
  • तकनीकी पदों पर कार्यरत कर्मियों को 25500 का वेतनमान दिया जाए
  • मेडिकल कैशलेश लागू करने, यात्रा भत्ता, डीसी रेट बढ़ाने
  • एलटीसी देने, फ्री पानी व सिवर कनेक्शन, सेवा नियमों में संशोधन करने, पदोन्नति के समय अतिरिक्त वेतन वृद्धि
  • पद परिवर्तन करने, अकस्मात् मृत्यु पर 30 लाख रुपए, अनुदान देने, वाहन भत्ता 1000 रुपए देने की मांग रखी
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