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रोष:सरकार की किसानों पर दमनकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर गरजे कर्मचारी

अम्बाला2 महीने पहले
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अम्बाला | सिटी में अपनी मांगाें काे लेकर नारेबाजी करते सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य। - Dainik Bhaskar
अम्बाला | सिटी में अपनी मांगाें काे लेकर नारेबाजी करते सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सीआईटीयू के आह्वान पर जिला कमेटी ने कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर दमनकारी नीति के खिलाफ व किसानों के आंदोलन के समर्थन में शिक्षा सदन पर से अग्रसेन चौक तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता कमलजीत बख्तुआ व अंजू वर्मा ने की, जबकि संचालन महावीर पाई ने किया।

सतीश सेठी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश की खेती को बर्बाद करने के लिए व जमीन को पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए तीन काले कानूनों को लेकर आई है, जबकि 2014 में चुनाव से पहले पूर्ण कर्जा मुक्ति, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने जैसी मांगों के समर्थन में देश में धरने प्रदर्शन किया करते थे। माैके पर सीटू नेता रमेश नन्हेड़ा, राज्य प्रेस प्रवक्ता इंद्र सिंह बधाना, भूपेंद्र सिंह हरपाल सिंह, प्रेम कौर, रविंद्र शर्मा, पाल कौर, राम मेहर, काजल, विनोद, देवेंद्र वर्मा ने भी संबोधित किया।

आंदोलनरत किसानों के लिए मुलाना विधायक देंगे एक महीने का वेतन

हलका मुलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए आंदोलनरत किसानों के लिए अपना एक माह का वेतन देने की घोषणा की। विधायक शनिवार को रामगढ़ गांव में किसानों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा की पूरी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस भाजपा सरकार को किसानों की आवाज को कुचलने नहीं देगी, लोकतांत्रिक हकों की रक्षा करेगी। विधायक ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव कर किसानों और आम आदमी को लूटने का काम कर रही है।

इस कानून से पूंजीपति वर्ग किसान की फसल को कम मूल्य पर खरीद कर जमाखोरी करके अनाज और सब्जियों के दाम बढ़ाएगी। जिस कारण महंगाई चर्म पर पहुंच जाएगी। क्योंकि हर साल अनाज के मूल्य में अगर 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी और सब्जियों के मूल्य में 100 प्रतिशत की वृद्धि होगी तो ही सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। अगर अनाज के मूल्य में 49 प्रतिशत व सब्जियों के मूल्य में 99 प्रतिशत की वृद्धि होगी तब सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस हिसाब से अनाज के मूल्य में अगर हर साल 49 प्रतिशत व सब्जियों के मूल्यों में 99 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती रही तो महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनकी मांगों को मानना चाहिए।

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