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नगर परिषद के अकाउंट ऑफिसर द्वारा विकास कार्यों की फाइल पर साइन न करने और 2% की कमीशन एडवांस में मांगने के मामले में गृहमंत्री अनिल विज ने विजिलेंस को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। मामले की लिखित शिकायत ठेकेदारों ने बुधवार सुबह गृहमंत्री विज से मिलकर दी थी। विज के आदेशों के बाद परिषद प्रशासन हरकत में है।
मंत्री आवास पर नगर परिषद के प्रशासक सचिन गुप्ता भी मौजूद थे। इसके अलावा नगर परिषद से जुड़ी कई शिकायतें भी मंत्री विज के सामने रखी गईं। कांट्रेक्ट एसोसिएशन अम्बाला ने लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि अकाउंट ऑफिसर ने सारी फाइलें अपनी टेबल पर रखी हुई हैं।
एसोसिएशन प्रधान संजीव शर्मा, अरुण कुमार, कमल गुप्ता, दीपक शर्मा, वरुण शर्मा, जोगिंद्र, विनोद राणा, पंकुर शर्मा, मान सिंह, पराग सूद, आरएस ठाकुर व रविंद्र धीमान ने बताया कि अकाउंट ब्रांच में फाइल साइन कराने के लिए ठेकेदारों को रोजाना चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन उनकी फाइलें साइन नहीं की जा रही है।
इतना ही नहीं जिस अकाउंट ऑफिसर को नगर परिषद में 2 दिन के लिए लगाया है, वह भी साइन करने में आनाकानी करता है और 2 प्रतिशत की कमीशन मांगता है। ठेकेदारों का यह भी आरोप है कि अकाउंट ऑफिसर के साइन न होने से एक भी फाइल ऑडिट ब्रांच में नहीं भेजी गई।
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