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हरियाणा में NHM कर्मियों की हड़ताल कल से:स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखने का ऐलान; सेवा नियमों में बदलाव पर रोष

अंबाला3 महीने पहले
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सिविल अस्पताल अंबाला सिटी में नारेबाजी करते स्वास्थ्य कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
सिविल अस्पताल अंबाला सिटी में नारेबाजी करते स्वास्थ्य कर्मचारी।

हरियाणा में वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के विरोध में NHM कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर अंबाला समेत कई जिलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कल से 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। उधर, रोहतक में हुई बैठक में NHM कर्मचारी संघ (हरियाणा) ने 72 घंटे पहले कल सोमवार सुबह 11 बजे सभी जिलों के CMO को ज्ञापन सौंप हड़ताल का अल्टीमेटम देने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने तक आपातकालीन समेत सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान किया है।

अनिश्चित कालीन होगी हड़ताल

NHM कर्मचारी संघ (अंबाला) के जिला प्रधान तरनदीप सिंह ने कहा कि CM मनोहर लाल ने 2 नवंबर को सभी NHM कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की थी, जिसे लागू करना तो दूर वित्त विभाग के अधिकारियों ने सेवा नियमों से छेड़छाड़ कर नया फरमान जारी कर दिया। कर्मचारी इसका जोरदार विरोध करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर कल से 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अगर सरकार फिर भी उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती तो बड़ा आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे।

रोहतक में बैठक करते एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारी।
रोहतक में बैठक करते एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारी।

हड़ताल के दौरान बाधित रहेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

जिला प्रधान तरनदीप सिंह ने कहा कि हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं समेत सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से बाधित रहेंगी। कहा कि कर्मचारियों की मुख्य मांगों में लागू किए गए बाय लाज को सुरक्षित रखना, 7वें वेतन आयोग को लागू करना तथा सेवा सुरक्षा देना मुख्य मांगें हैं।

72 घंटे पहले CMO को देंगे ज्ञापन

उधर, NHM कर्मचारी संघ (हरियाणा) की सचिव कुलविंदर कौर का कहना है कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरू करने से 72 घंटे पहले कल सोमवार सुबह 11 बजे जिला स्तर पर सभी CMO को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके पश्चात कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे,जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।