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किराया माफ:9 स्टेशनों पर स्टॉल संचालकों को देनी होगी 5% लाइसेंस फीस

अम्बाला5 दिन पहले
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  • मरम्मत कार्य के लिए जो प्लेटफार्म बंद, वहां के स्टाॅलों पर किराया माफ करने का निर्णय

कोरोना संक्रमण की वजह से हुए लॉकडाउन और इसके बाद कम ट्रेनों के संचालन का असर प्लेटफाॅर्मों पर खानपान स्टॉल संचालकों पर पड़ा था। अब रेलवे ने इन स्टॉल संचालकों को राहत देते हुए उन्हें जून से अगस्त माह तक महज 5 प्रतिशत मूल किराए की राशि जमा कराने को कहा है। इसके अलावा 25 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन के कारण रेलवे ने किरायों को माफ कर दिया है। रेल मुख्यालय की अनुमति मिली तो स्टाॅलों के कांट्रेक्ट को लॉकडाउन अवधि तक आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है।

अम्बाला रेल मंडल के अधीन आने वाले 9 रेलवे स्टेशनों पर खानपान स्टालों की लाइसेंस फीस को कम किया है। इनमें अम्बाला कैंट के अलावा अम्बाला सिटी, सहारनपुर, यमुनानगर, राजपुरा, सरहिंद, रूपनगर, नंगलडैम और कालका स्टेशन शामिल हैं। रेलवे द्वारा 1 जून से 31 अगस्त तक इन स्टेशनों के स्टॉल संचालकों से 5 प्रतिशत लाइसेंस फीस ही वसूल की जाएगी।

यह लाइसेंस फीस भी इसलिए वसूल की जा रही है क्योंकि इस अवधि में कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया था। कैंट रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफाॅर्म पर इस अवधि के दौरान वाशेबल एप्रान डालने का काम किया गया था जिससे इस प्लेटफाॅर्म पर ट्रेनों का संचालन बंद था। इस कारण रेलवे ने एक नंबर प्लेटफाॅर्म के सभी स्टाल संचालकों का किराया 1 जून से 31 अगस्त तक माफ किया है।

कई कांट्रेक्टर खुश नहीं रेलवे के निर्णय से
रेलवे के इस निर्णय से स्टॉल संचालकों को कुछ राहत तो मिली है, मगर कुछ कांट्रेक्टर अभी भी रेलवे के इस निर्णय से खुश नहीं है। उनका कहना है कि रेलवे द्वारा पूरी एक यूनिट का 5 प्रतिशत किराया वसूल किया जा रहा है। एक यूनिट में स्टॉल के अलावा ट्राॅली और छाबा भी गिना जाता है। अब तक स्टाल संचालकों ने केवल चुनिंदा स्टाॅलों को ही खोला है तो फिर ट्राॅली और छाबे का 5 प्रतिशत किराया क्यों जोड़ा जा रहा है। 31 अगस्त तक महज चुनिंदा ट्रेनें ही चलीं और प्लेटफाॅर्मों पर 80 प्रतिशत स्टाॅल खुले ही नहीं। बता दें कि कैंट रेलवे स्टेशन पर 26 खानपान स्टाॅल है जबकि करीब 21 रेहड़ियां व इतने ही छाबे हैं।

रेलवे द्वारा स्टाल संचालकों को राहत प्रदान करते हुए लाइसेंस फीस 5 प्रतिशत कर दी गई है। सभी के हितों को देखते हुए यह बेहतर निर्णय लिया गया है। हरि मोहन, सीनियर डीसीएम, अम्बाला

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