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अनदेखी:22 वार्ड में से 4 में ही सर्वे हुआ, जमीन पर न तारबंदी हुई, न कब्जों पर कार्रवाई

यमुनानगर2 महीने पहले
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  • 7 जनवरी की हाउस मीटिंग में पास हुए प्रस्ताव में निशानदेही पूरी करने की 31 मार्च तक थी डेडलाइन
  • पार्षदों का आरोप- मिलीभगत से निगम की जमीन पर हो रहे कब्जे

नगर निगम बनने के बाद से अभी तक अफसर अपनी जमीन की पहचान ही नहीं कर पाए। हालांकि अर्बन लोकल बॉडीज़ (यूएलबी) से भी जमीन का रिकॉर्ड मांगा जा चुका है वहीं, हर हाउस मीटिंग में भी निगम की जमीनों पर कब्जे मुद्दा रहे। बावजूद इसके, कार्रवाई ढाक के तीन पात है। बीती सात जनवरी की हाउस मीटिंग में भी पास हुए प्रस्ताव में निशानदेही पूरी करने की 31 मार्च तक डेडलाइन थी, लेकिन अभी तक 22 में से चार वार्डों में ही सर्वे हो पाया।

यहां भी निगम की जमीन पर न ही तारबंदी हो पाई और न ही अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई। पार्षदों का आरोप है कि अफसरों की मिलीभगत से ही निगम की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, तभी अफसर निशानदेही के कार्य में ढील बरत रहे हैं। बता दें कि 7 जनवरी की हाउस मीटिंग में निगम की जमीन के निशानदेही के कार्य के लिए प्रस्ताव पास करने के साथ कमेटी गठित हुई। इसमें जॉइंट कमिश्नर अध्यक्ष बने, वहीं हर वार्ड में सर्वे के दौरान संबंधित वार्ड के एमई, पार्षद व पटवारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए लेकिन एक से चार वार्ड के बाद सर्वे आगे नहीं बढ़ पाया है।

निगम की जमीनों पर हो रहे कब्जे
पार्षद निर्मल चौहान ने कहा कि निगम के शहरी क्षेत्र सहित शामिल हुए 45 गांवों में कई हजार एकड़ जमीन लावारिस पड़ी है। इनमें काफी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं जबकि इन जमीन पर विकास कार्य कराने के साथ पट्टे पर देना चाहिए। इससे फंड की कमी रोने वाले नगर निगम की इनकम होगी और विकास कार्य हो सकेंगे लेकिन अफसरों की मिलीभगत से जमीनें कब्जाई जा रही हैं। गढ़ी गुजरान में भी जमीन छुड़ाने के बाद लीज पर दे दी जबकि यहां कम्यूनिटी सेंटर पास है, ये मामला खुलने पर अफसरों ने लीज कैंसिल की।

पार्षद रेखा राणा ने कहा कि अभी तक जमीन का पूरा रिकॉर्ड न होना अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। लावारिस पड़ी जमीन के साथ तालाबों व नालों पर भी अवैध कब्जे हैं, जिन्हें मौके पर देख कार्रवाई के आदेश देकर अफसर भूल जाते हैं। सर्वे पूरा कर जमीन की निशानदेही का काम पूरा किया जाएगा। यदि कहीं कब्जे मिले हैं तो जमीन छुड़ाने की कार्रवाई करेंगे। मदन चौहान, मेयर, नगर निगम।

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