निर्देश / डीटीपी पर तीन लाख मांगने की जिस शिकायत को दबाया गया, उस पर अब दोबारा होगी जांच

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  • किसान ने 3 लाख मांगने और 1.80 लाख लेने का लगाया आरोप, एक साल से चल रही शिकायत

दैनिक भास्कर

Jul 01, 2020, 04:00 AM IST

यमुनानगर. डीटीपी पर 3 लाख रुपए मांगने के लगे आरोपों की जिस शिकायत पर दबा दिया गया था अब उसकी दोबारा जांच होगी। सीएम विंडो पर दी शिकायत के मामले में इस मामले में दोबारा जांच करने और दोषी पाए जाने पर डीटीपी के खिलाफ लीगल एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह से अब उनकी मुश्किल बढ़ने वाली हैं। हालांकि शिकायतकर्ता इस मामले में विजिलेंस जांच की मांग कर रहे हैं लेकिन अब जब उनकी शिकायत पर दोबारा जांच और एक्शन की बात कही गई तो इस पर किसान का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अब इस मामले में सही जांच होगी। 

गांव गधौला के नंबरदार रणधीर सिंह ने कहा कि उनकी सच्ची शिकायत को सीएम विंडो के गैर सरकारी सदस्यों और अधिकारियों ने झूठी करार देकर दबाया। अधिकारियों ने एक साजिश रची ताकि सही जांच न हो। उन्हें चार बार शिकायत देनी पड़ी। अब जाकर उनकी पहली शिकायत पर दोबारा जांच शुरू हुई है। हालांकि इस मामले में डीटीपी अमित कुमार कह चुके हैं कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। जो बिल्डिंग गिराई गई है, वह नियम अनुसार गिराई गई है। उन पर लगे आरोप झूठे हैं। 

रणधीर ने यह दी थी डीटीपी के खिलाफ शिकायत
गधौला निवासी रणधीर ने नवंबर माह में सीएम विंडो पर शिकायत दी थी कि उन्होंने हाइवे से पास खेतीबाड़ी के औजार रखने के लिए बिल्डिंग बनानी शुरू की थी तब डीटीपी ने उनका काम रुकवा दिया। उन्हें ऑफिस में आने को कहा। वहां उन्हें कहा कि इसकी सरकारी स्वीकृति लेनी होगी। उन्हें वहां से अधिकारी ने नक्शानवीस के पास भेज दिया। इसके बाद कहा गया कि पूरे काम के तीन लाख रुपए लगेंगे। 30 हजार इसमें सरकारी फीस बताई गई।

महेश नाम का व्यक्ति उनके पास आया और 30 हजार ले गया। इसके बाद अधिकारी को 50 हजार रुपए 10 अप्रैल को दिए गए। इसके बाद एक लाख रुपए आॅफिस में जाकर दिए। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन देखा कि सीएलयू के लिए उनकी फाइल अपलोड ही नहीं है। इसके बाद उनसे 1.20 लाख की मांग की। उन्होंने नहीं दिए तो उनका निर्माण गिरा दिया जबकि उनके आसपास अन्य बिल्डिंग को नहीं गिराया गया। इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हुई। उनकी जमीन के आसपास कई रेस्टोरेंट समेत अन्य बिल्डिंग चल रही है। इन्हें डीटीपी ने नोटिस देकर आगे कार्यवाही नहीं की। सिर्फ उन्हीं की बिल्डिंग को तोड़ दिया। 

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