अपनी मांगों को लेकर पिछले चार दिनों से हड़ताल कर कामकाज ठप किए बैठे नगरपरिषद के कर्मचारियों ने सोमवार को हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। नगर परिषद चेयरमैन राजेंद्र खिच्ची व जिला नगर आयुक्त अजय चोपड़ा के साथ नगरपालिका कर्मचारी संघ की हुई बैठक में मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया है।
हड़ताल खत्म होने के साथ ही सोमवार को सफाई कर्मचारियों ने काम शुरू कर दिया लेकिन पिछले 4 दिन से शहर के विभिन्न डंपिंग प्वाइंटों पर जमा हो चुका करीब 110 टन कूड़ा कर्मचारी आज शाम तक उठा पाएंगे। कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने से शहरवासियों को राहत मिली है। पिछले चार दिनों से शहर में सफाई व्यवस्था ठप्प पड़ी है और जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे थे, जिसके चलते शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
आज शाम तक शहर में सफाई होने से लोगों को राहत मिलेगी। सोमवार को जिला नगर आयुक्त अजय चोपड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नगर परिषद प्रधान राजेंद्र खींची, उप प्रधान सविता टुटेजा, अनेक नगर पार्षद, लेखा अधिकारी सुरेन्द्र रोहिल्ला, मुख्य सफाई निरीक्षक मुकेश शर्मा, कर्मचारी संघ के राज्य वरिष्ठ उपप्रधान रमेश तुषामड़, सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भूप सिंह भडोलांवाली, नगरपालिका कर्मचारी संघ से ओमप्रकाश लोट, विजय ढाका, नरेश राणा, सत्यवान टाक, सतपाल परिहार आदि मौजूद रहे।
जानिए... किन मांगों को लेकर कर रहे थे हड़ताल
यहां बता दें कि नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगरपरिषद के कर्मचारी समान काम समान वेतन देने, सरकार के लेटर के अनुसार कच्चे कर्मचारियों को एलटीसी देने, 29 अक्टूबर 2022 को लगातार 11 दिन चली हड़ताल के समझौते अनुसार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व नगरपरिषद हाऊस की बैठक में यूनियन को नया कार्यालय बनाकर देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे है। इन मांगों को लेकर कर्मचारी 24 मार्च से हड़ताल पर चले गए थे।
इन मांगों पर बनी सहमति
बैठक में नगर आयुक्त ने सभी मांगों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई। समान काम-समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है। उन्होंने मुख्यालय के अधिकारियों से बातचीत करके नगरपरिषद के लेखा अधिकारी सुरेन्द्र रोहिल्ला को निर्देश जारी किए कि वे मुख्य सचिव हरियाणा सरकार शहरी निकाय विभाग के पत्रों की पालना करते हुए कच्चे कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए। बैठक में एलटीसी के मामले में भी सहमति बनी और विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमति प्राप्त होते ही एलटीसी जारी कर दी जाएगी।
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