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विरोध प्रदर्शन:जिले की सभी मंडियों में हड़ताल पर रहे आढ़ती, गेहूं भराई व तोल का काम रखा बंद, केवल एजेंसियों ने ही की खरीद

भिवानी11 दिन पहले
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  • मंडी आढ़तियों ने गेहूं की राशि का भुगतान आढ़ती के माध्यम से किसानों की इच्छा अनुसार करने की उठाई मांग

गेहूं की राशि का भुगतान आढ़ती के माध्यम से किसानों की इच्छा अनुसार किए जाने व अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को अनाज मंडी आढ़तियों ने गेहूं की भराई व तोल का कार्य नहीं किया। हालांकि जो अनाज मंडी में बुधवार को पहुंचा था उसकी भराई व तोल का कार्य जारी रहा।

बुधवार को करनाल अनाज मंडी में हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की बैठक में गुरुवार को प्रदेश की सभी अनाज मंडियां में 8 अप्रैल को आढ़तियों के द्वारा गेहूं खरीद से संबंधित गेहूं की भराई व तोल का कार्य न करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा बैठक में केवल गेहूं की उतराई, सफाई व सुखाई का कार्य ही करवाने का फैसला लिया था।

इसी के तहत गुरुवार को भिवानी अनाज मंडी में आढ़तियों ने गेहूं की भराई व तोल का कार्य नहीं करवाया। हालांकि अनाज मंडी में गुरुवार को एजेंसियों ने मंडी में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की है। आढ़तियों ने 5 अप्रैल को सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर सात अप्रैल तक आढ़तियों की मांगें नहीं मानी गई तो मंडी आढ़ती 8 अप्रैल को भी आढ़ती, मुनीम व मजदूर सरकार के लिए गेहूं का कार्य नहीं करेंगे।

मंडी में गेहूं की खरीद जारी

मंडियों में लगभग 12500 मीट्रिक टन गेहूं की सर्मथन मूल्य पर खरीद हो चुकी है। मंडी में गेहूं की तुलाई व उठान का कार्य जारी है। मंडियों में गेहूं की रिकार्ड आवक हो रही है।

जानिए...क्या हैं आढ़तियों की मांगें

  • गेहूं की राशि का भुगतान आढ़ती के माध्यम से किसानों की इच्छा अनुसार करने।
  • धान सीजन 2020-21 का बहुत से आढ़तियों व किसानों का करोड़ों रुपये का भुगतान विभाग की गलती से गलत खातों में चला गया है। सरकारी विभाग उन गलत खाता धारकों से अभी तक वह रिकवरी नहीं कर पाया है। जिसके करना यह भुगतान सही खातों में नहीं आया है। इसलिए यह भुगतान तुरंत करवाया जाए।
  • सरकारी धान की मंडियों से लोडिंग 1.88 प्रति बैग की राशि कुछ मंडियों में आढ़तियों को मिल गई है जबकि ज्यादातर का अभी तक बकाया है।
  • सरकारी खरीद के भुगतान संबंधित शिकायत बारे पोर्टल पर सीएम विंडो की तरह कंपलेंट सिस्टम लागू करने।
  • रबी सीजन के लिए सरकार ने खरीद के बहुत सख्त नियम लागू किए है, इससे किसानों में रोष है।
  • वर्ष 2019 में सरकार ने आढ़तियों को लिखित में दिया था की सरकारी खरीद एजेंसी देरी से भुगतान करती है तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देगी। लेकिन बार बार मांग करने पर भी सरकार ने अभी तक देरी का भुगतान नहीं किया।
  • आढ़त व मजदूरी के भुगतान 15 दिन से ज्यादा देरी पर खरीद एजेंसी ब्याज देने के लिए पाबंध हो।
  • जे फार्म की मजदूरी जे फार्म से कटनी चाहिए।

ये भी है आढ़तियों की मांग

  • मंडियों में फड़ पर कुछ प्राइवेट संस्थाओं को बिना लाइसेंस, बिना दुकान और बिना किसी टैक्स के फसलें खरीदने व बेचने की इजाजत दे रही है, जो सरासर गलत है।
  • मंडी में कारोबार के लिए जो नियम व शर्तें आढ़ती के लिए है वहीं सभी पर एक समान लागू होनी चाहिए।
  • टोकन सिस्टम बंद किया जाए। इससे किसानों और आढ़तियों को भरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर जरूरत है तो टोकन कटवाने का अधिकार और जिम्मेदारी आढ़तियों की होनी चाहिए।
  • सभी फसलों की खरीद आढ़तियों के माध्यम से हो। सरसों, सूरजमुखी, कॉटन, मूंगफली मक्का आदि सभी फसलों की खरीद पूर्णत: आढ़तियों के माध्यम से हो।
  • कुछ किसानों की जमीन सीमावर्ती प्रदेश में है और सीमावर्ती प्रदेश के किसान की जमीन हरियाणा में है तो उनको भी पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाए।
  • गेहूं सीजन में सरकार आढ़ती के भुगतान से क्वालिटी और वजन के नाम पर कट लगाती है जो की बिलकुल गलत है।
  • आढ़ती की जिम्मेदारी केवल मंडी में तय समय तक ही है न की सरकार के गोदाम में पहुंचने के बाद कमी बताकर भुगतान कट लगाना।

ये कहना है प्रधान का

आढ़तियों की मांग पूरी न होने पर गुरुवार को आढ़तियों ने मंडी में भराई व तोल का कार्य नहीं करवाया।'' -सुभाष मित्तल, जिला प्रधान, हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन।

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