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मांग:प्रह्लादगढ़ में बिना मुआवजा के पावर ग्रिड के टावर लगाने के विरोध में उतरे किसान

भिवानी7 दिन पहले
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  • प्रति टावर 20 लाख रुपये व लाइन डालने पर 10 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग

गांव प्रह्लादगढ़ के खेतों से गुजर रही पावर ग्रिड की 400 केवी लाइन के लिए लगाए जा रहे बिजली टावरों के विरोध में शुक्रवार को किसान व महिलाएं डीसी से मिले। किसानों ने डीसी से खेतों में बिजली टावर लगाने पर प्रति टावर 20 लाख रुपये व लाइन डालने पर 10 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग की है।

इसके बाद किसान निमड़ीवाली स्थित पावर ग्रिड अधिकारियों के पास पहुंचे लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। किसानों ने चेतावनी दी अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दक्षिण हरियाणा बिजली प्रसारण निगम की तरफ से भिवानी-महेन्द्रगढ 400 केवी पावर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा हैं। जिसके चलते गांव प्रह्लादगढ़ में लाइन के 11 टावर लगाए गए और कार्य जारी है। किसान छह महीनों से भी अधिक समय से खेतों में टावर लगाने का विरोध कर रहे है। गुरुवार को पुलिस बल प्रह्लादगढ़ पहुंचा और जबरदस्ती टावर निर्माण का कार्य शुरू करने का प्रयास किया था। मौके पर किसानों के विरोध के चलते डीसी जयबीर सिंह आर्य ने पावर ग्रिड व किसानों को शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में बुलाया था। इसी के तहत किसान शुक्रवार को डीसी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा।

400 केवी की पावर लाइन बिछाई जा रही भिवानी-महेन्द्रगढ़ के बीच
भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राकेश आर्य निमड़ीवाली ने बताया कि पावर ग्रिड निमड़ीवाली की तरफ से 400 केवी की भिवानी-महेन्द्रगढ़ के बीच पावर लाइन बिछाई जा रही है। लाइन गांव प्रह्लादगढ़ की सीमा में खेतों से गुजर रही है। इससे पहले इसी पावर ग्रिड की तरफ से वर्ष 2005 में भी भिवानी-हिसार 765 केवी लाइन पर भिवानी-जयपुर पावर लाइन का निर्माण गांव प्रह्लादगढ़ की सीमा में खेतों में टावर लगाकर किया गया था।

प्रस्तावित पावर लाइन का मुआवजा किसी भी किसान को नहीं मिला
गांव प्रह्लादगढ़ के सरपंच विनोद, पूर्व सरपंच सूबे सिंह, नंबरदार वीरेंद्र सिंह, बिल्लू, सतबीर, कंवर सिंह, सूर्यप्रकाश आदि ने बताया कि 400 केवी प्रस्तावित पावर लाइन का मुआवजा अभी तक किसी भी किसान को नहीं मिला है। जबकि पावर ग्रिड के टावर निर्माण का अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है। कर्मचारी अब टावरों पर तारों की खिंचाई का कार्य शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि पावर लाइन का निर्माण करने वाली कंपनी अब मुआवजा देने से इंकार कर रही है।

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