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अब होगा पेपर लेस वर्क:अधिकारी व कर्मचारी अब अवकाश के दिन भी ऑनलाइन निपटा सकेंगे विभाग के जरूरी काम

भिवानीएक महीने पहले
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  • 25 दिसंबर तक कार्य पूरा करने के दिए निर्देश

अब सभी महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के कर्मचारी व अधिकारियों को अपना कार्य पेपर लेस करना होगा। यहां तक कि सरकारी ई-मेल आईडी बनने के बाद कर्मचारी व अधिकारी को अवकाश के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अधिकारी को ऑनलाइन ही अवकाश स्वीकृत या अस्वीकृत करना होगा। यहां तक की अधिकारी अवकाश पर होने के बाद भी ऑफिस के जरूरी कार्य ऑनलाइन निपटा सकेंगे। शुक्रवार को डीसी ने ई-ऑफिस बारे संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और 25 दिसंबर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए है।

चार चरणों में सरकारी कार्यालयों को किया जाएगा पेपरलेस

जिले में चार चरणों में सरकारी कार्यालयों में कार्य को पेपर लेस किया जाएगा। प्रथम चरण में डीसी कार्यालय के अलावा एडीसी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, नगराधीश कार्यालय, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय और जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में कार्यों को पेपर लेस किया जाएगा। जिसकी प्रक्रिया शुरू हाे गई है और उक्त विभागों के अधिकारियों को डीसी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सूची एनआईसी कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही एनआईसी के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि वे 27 अक्टूबर तक उक्त विभागों के कर्मचारियाें व अधिकारियों की सरकारी ई-मेल आईडी बनाने का कार्य पूरा करे। इसके बाद हारट्रोन से यूजरआईडी पासवर्ड मंगवाकर 29 नवंबर से अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपना काम पेपरलेस कर सकें।

एक से शुरू होंगे ई-ऑफिस

प्रथम चरण में शामिल कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारी एक नवंबर से ई-ऑफिस के तौर पर कार्य आंरभ कर देंगे और 25 दिसंबर तक प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी के लिए ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य करना जरूरी होगा।

ये दिए डीसी ने निर्देश

डीसी ने बैठक में अधिकारियों को बताया कि पेपरलेस कार्य होना समय की जरूरत है। वर्तमान युग नई तकनीक का युग है और हर कर्मचारी व अधिकारी को ऑनलाइन सिस्टम से काम करना होगा।

ये होंगे फायदे

  • कार्यों में पारदर्शिता आएगी। फाइल कहां और किस स्थिति में है, एक क्लिक पर पता चल सकेगा।
  • फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचाने की जरूरत नहीं रहेगी।
  • छुट्टी पर रहने के दौरान भी अधिकारी विभाग के ई-ऑफिस आईडी को खोलकर फाइल को आगे बढ़ा सकेंगे।
  • ई-आफिस से हर साल करोड़ों रुपए के स्टेशनरी की बचत होगी
  • किसी भी कार्य की फाइल जैसे ही ऑनलाइन दर्ज होगी, उसका समय सीमा में संबंधित अधिकारी के पास पहुंचाना जरुरी होगा।
  • ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने के बाद फाइलों को दबाने या रोकने की आशंका समाप्त हो जाएगी।

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