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गोलमाल:स्कूलों की सस्ती बसें खरीद बनवाना चाहते थे ऑल इंडिया परमिट, पकड़ में आया मामला तो आरटीए ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को जांच के लिए लिखा पत्र

चरखी दादरी10 महीने पहले
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  • फर्जी कागजातों के आधार पर पासिंग कराने वाला गिरोह फिर से हुआ सक्रिय, आरटीए कार्यालय में रखी फाइलों को चेक किया तो मामले का हुआ खुलासा

स्कूल कलर (पीला रंग) की मिनी बसें दिल्ली से खरीदी। जिले के आरटीए कार्यालय में फर्जी लोगों के नाम से आईडी बनाकर रजिस्ट्रेशन फाइल के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर मार्च-2019 में रजिस्ट्रेशन के लिए जमा कर दिया। चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट महकमें के बड़े पद पर बैठे एक अधिकारी के बार-बार स्थानीय अधिकारियों के पास फोन कराए गए।

कुछ हो पाता इससे पहले ओवरलोडिंग डंपरों की मंथली के चक्कर में आरटीए सह सचिव और क्लर्क को रोहतक एसटीएफ ने लाखों रुपये की नकदी के साथ धर दबोचा और उन्हें जेल जाना पड़ा। आरटीए का तबादला हो गया। अब फिर से वहीं गिरोह इन मिनी बसों के लिए ऑल इंडिया परमिट लेने की कोशिश करने में लगा हुआ है। बसों का पीलापन भी हटा दिया गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद आरटीए ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र भेजकर मामले की पूरी सूचना दे दी है।

दिसंबर 2016 में जब से चरखी दादरी जिला बना है तब से यहां का आरटीए कार्यालय काफी सुर्खियों में चल रहा है। इस महकमें को बदनाम करने में इस कार्यालय के चंद अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी के चलते फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने वाले गिरोह के लोग यहां पहुंचते रहे हैं। इतना ही नहीं चोरी की लग्जरी गाड़ियों तक का फर्जी डॉक्यूमेंट पर रजिस्ट्रेशन इस कार्यालय से 2019 में हो चुका है। इस बात का खुलासा पिछले साल सोनीपत एसटीएफ ने किया था और दर्जन भर से अधिक गाड़ियां मिली थी। गिरोह के तीन-चार लोगों को पकड़ा भी गया था।

मार्च 2019 में किया था रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई: फर्जी कागजों पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले गिरोह सदस्यों ने गाड़ियों की खरीद के कागजों में दिल्ली दर्शाई हुई थी। इसके बाद इन लोगों ने जिले के 9 अलग-अलग गांवों के लोगों के नाम से फर्जी आईडी तैयार करते हुए विभिन्न स्कूलों के नाम से कागज तैयार करते हुए फाइल तैयार की गई। इसके बाद मार्च 2019 में फाइल को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीए कार्यालय में जमा करा दिया गया।

आधार और पैन कार्ड बना रखे हैं फर्जी
सूत्रों के अनुसार जिन 9 मिनी बसों की फाइल रजिस्ट्रेशन के जिले आरटीए कार्यालय में जमा कराई गई है। उसमें आधार कार्ड व पैन कार्ड सभी जिले के अलग-अलग गांवों के रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट फर्जी तैयार किए गए हैं। बसें जिन स्कूलों के नाम से पास कराई जा रही हैं वो भी फर्जी हैं।

ऑनलाइन नहीं व्हीकल परचेजिंग के कागजात
जब भी कोई मोटर कंपनी से गाड़ी खरीदता है तो संबंधित कंपनी गाड़ी की पूरी जानकारी समेत खरीदार के बारे में भी आँनलाइन जानकारी देती हैं। इसमें चाहे गाड़ी के चैचिस नंबर हों या फिर इंजन नंबर। विभाग के सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। सबकुछ बैक लॉक से किया जा रहा है।

अब फिर बड़े अधिकारी के सहयोग से मांग रहे ऑल इंडिया परमिट
अभी तक इन 9 मिनी बसों में से किसी भी बस का स्कूल ही क्या किसी प्रकार से भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब इस गिरोह के सरगना उस समय के जो अधिकारी चंडीगढ़ स्थित ट्रांसपोर्ट कार्यालय में बड़े ओहदे पर बैठा था अब वो फील्ड में है। उसी का अब फिर से सहारा लिया जा रहा है। अधिकारी भी पूरे रौब के साथ पासिंग करवाने की ठाने बैठा है। गिरोह सदस्य अब इन बसों का रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ ऑल इंडिया का परमिट चाह रहे हैं।

स्कूल की बस में मिल जाती है कीमत में राहत: जानकारों की मानें स्कूलों में पीले रंग की बसें चलती हैं। गिरोह सदस्य इन बसों को इसलिए खरीदते हैं कि उन्हें 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाता है। स्कूल के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाने में भी अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।

गिरोह की बसें दौड़ती हैं टूर एंड ट्रेवल्स के लिए
कीमत में डिस्काउंट लेकर स्कूल के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले ये गिरोह के सदस्य इन बसों को बाद में टूर एंड ट्रेवल्स के लिए मोडिफाई करवा लेते हैं और कलर भी चेंज कर लेते हैं। परमिट कार्यालय में अफसरों से सांठगांठ करके ऑल इंडिया परमिट हासिल कर लेते हैं और फिर से बसें दौड़ती हैं देश के अलग-अलग कोने में। अगर कहीं जांच भी होती है तो जांच अधिकारी परमिट को अधिक तवज्जो देते हैं न ही आरसी या अन्य कागजात को।

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