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लापरवाही:करोड़ों की सरकारी जमीन पर अब जंगल और कबाड़, नप कार्यालय बनाने की बनी थी योजना, 5 साल से ठंडे बस्ते में

चरखी दादरी10 दिन पहले
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महेंद्रगढ़ चुंगी के समीप नगर परिषद की जमीन पर रखा गया अवैध रूप से सामान। पीछे दिख रहा झाड़ झंझाड़। - Dainik Bhaskar
महेंद्रगढ़ चुंगी के समीप नगर परिषद की जमीन पर रखा गया अवैध रूप से सामान। पीछे दिख रहा झाड़ झंझाड़।

शहर के बीचोंबीच महेंद्रगढ़ चुंगी के समीप नगर परिषद की करीबन 8 एकड़ जमीन काफी लंबे समय से लावारिस की तरह पड़ी है। इस जमीन पर चारों तरफ अवैध कब्जे भी किए जा चुके हैं। नगर परिषद अधिकारियों की मानें तो ये कब्जे अस्थाई हैं इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे अधिकारियों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस जमीन से अवैध कब्जे हटवाएं ताकि इसका सदुपयोग हो सके।

चरखी दादरी को जिला बने चार साल से अधिक का समय हो चुका है। अभी तक जिले को लेकर कुछ अधिक विस्तार नहीं हुआ है। नगर परिषद बने भी 6 साल से अधिक का समय बीत चुका है। बावजूद इसके नप अधिकारियों ने अभी तक न तो परिषद के दायरे को बढ़ाने की कोई योजना बनाई है और न ही परिषद के जमीनों पर हो चुके अवैध कब्जों को हटवाया है। नप की शहर के बीचोंबीच अच्छी खासी जमीन पड़ी है। जिन पर कई सामाजिक कार्यों के लिए भवनों का निर्माण किया जा सकता है।

जमीन पर इन भवनों का हो सकता है निर्माण

1. नगर परिषद कार्यालय : नगर परिषद का फिलहाल का भवन मात्र 18 सौ स्क्वेयर फुट में बना हुआ है। नीचे मार्केट बनाई हुई है। परिसर में नप के अधिकारियों की ही गाड़ियां खड़ी होने के लिए जगह नहीं मिल पाती। नप की अन्य गाड़ियों को जगह न मिल पाने के कारण उनका रखरखाव करने में भी दिक्कतें आती है। भवन भी काफी पुराना हो चुका है। ऐसे में नप अपना नया भवन महेंद्रगढ़ चुंगी वाली जमीन पर बना सकती है। चार-पांच साल पहले करीबन दो एकड़ में भवन बनाने का अधिकारियों ने प्रपोजल भी तैयार करके अाला अधिकारियों के पास भेजा था। उस समय इस भवन का एस्टीमेट करीबन 5 करोड़ रुपये का बनाया था।

2. वृद्धाश्रम और अनाथालय : दादरी को जिला बने 4 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक यहां पर सरकार द्वारा न तो वृद्धाश्रम का निर्माण कराया गया और न ही अनाथालय का। जोकि प्रदेश के हर जिले में मौजूद हैं। नगर परिषद की इस जमीन पर इन दोनों भवनाें का निर्माण कराया जा सकता है।

नशेडि़यों का रहता है जमावड़ा

नगर परिषद की महेंद्रगढ़ चुंगी के समीप करीबन 8 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर झुग्गी झोपड़ियों डाली हुई हैं। इसके अलावा खाली पड़ी जमीन पर झाड़ झंझाड़ उगा हुआ है। जहां अक्सर नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। इस जमीन पर कबाड़ी का कार्य करने वाले कारोबारियों ने ऐसी ऐसी मशीनें खरीदकर डाली हुई हैं जिनमें से बहुत ही खतरनाक तरह का कैमिकल टपकता रहता है।

जमीन के कुछ हिस्से में काटे गए थे 171 प्लॉट

ये जमीन पहले इंप्रवूमेंट ट्रस्ट के नाम हुआ करती थी। इसके बाद सरकार ने इंप्रवूमेंट ट्रस्ट को नगर परिषद में मर्ज कर दिया गया। ऐसे में इंप्रवूमेंट ट्रस्ट की सभी जमीन नगर परिषद के अधीन हो गई। इस जमीन पर इंप्रवूमेंट ट्रस्ट के समय 171 प्लॉट काटे गए थे। इन प्लॉटधारकों ने कुछ राशि भी जमा कराई हुई है। बहुत से लोगों ने तय योजना के मुताबिक समय पर राशि की किस्तें जमा नहीं कराई थी।

एमआरएफ सेंटर बनने से नगर परिषद की बढ़ सकती है आय

शहर के बीचोंबीच होने के कारण इस जमीन के कुछ हिस्से पर एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर का निर्माण किया जा सकता है। एमआरएफ सेंटर से नगर परिषद की आय में भी बढ़ोतरी होगी। एमआरएफ सेंटर के माध्यम से सूखे-कूड़े से प्लास्टिक, रबड़, पॉलीथिन, लोहा, कांच और कागज अलग-अलग किया जा सकती है। इसके साथ पॉलीथिन व प्लास्टिक आदि कचरे के निस्तारण और गीले कूड़े से खाद बनाने के लिए मशीनें लगाई जा सकती है। इस व्यवस्था की शुरुआत होने से जहां आम लोगों को कूड़े कचरे से राहत मिलेगी वहीं नप की आय बढ़ने के साथ-साथ शहर से बाहर कूड़ा भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन पर लगाने वाला खर्च भी कम हो जाएगा।

चारों तरफ सड़क होने से बनाई जा सकती मार्केट

इस जमीन के चारों तरफ सड़कें हैं। कॉलेज रोड़ शहर की मेन सड़क है। नगर परिषद अपनी आय बढ़ाने के लिए यहां पर मार्केट का निर्माण करवाकर काफी संख्या में दुकानें तैयार कर सकती है। इन दुकानों को किराए पर देने के बाद नगर परिषद को सालाना अच्छा खासा किराया मिलने से उसकी आय में भी बढ़ोतरी होगी और शहर के बीचोंबीच की गंदगी भी साफ होगी।

जमीन में जो कब्जे पर वो अस्थाई तौर पर है: सचिव

महेंद्रगढ़ चुंगी के समीप नगर परिषद की जमीन पड़ी हुई है। इस जमीन में जो कब्जे पर वो अस्थाई तौर पर हैं। नगर परिषद अधिकारी योजना तैयार कर कभी भी इन कब्जों को हटवा सकते हैं। जिला प्रशासन से इस बारे में बात करके आगे की योजना की सलाह मशवरा लिया जाएगा। नगर परिषद के अधिकारियों की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस जमीन का सदुपयोग किया जा सके।'' -प्रशांत पारासर, सचिव, नगर परिषद।

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